KNEWS DESK- देशभर में LPG गैस सब्सिडी को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने सब्सिडी लेने वाले ग्राहकों की आय की जांच शुरू कर दी है। जिन उपभोक्ताओं या उनके पति-पत्नी की सालाना टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये से अधिक पाई जाएगी, उनकी गैस सब्सिडी बंद की जा सकती है। कंपनियां ग्राहकों को इस संबंध में चेतावनी संदेश भी भेज रही हैं।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से ग्राहकों को भेजे जा रहे संदेशों में साफ कहा गया है कि यदि ग्राहक या उनके जीवनसाथी की टैक्सेबल इनकम निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है, तो LPG सब्सिडी स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। संदेश में ग्राहकों को सात दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। ऐसे में लाखों उपभोक्ताओं के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर LPG सब्सिडी क्या है और कौन लोग इसके लिए पात्र हैं।
क्या होती है LPG सब्सिडी?
LPG सब्सिडी केंद्र सरकार की एक अहम योजना है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को रसोई गैस सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। इस व्यवस्था में उपभोक्ता बाजार मूल्य पर गैस सिलेंडर खरीदते हैं, जबकि सब्सिडी की राशि बाद में सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के तहत संचालित होती है, जिससे सब्सिडी सीधे लाभार्थी तक पहुंचती है।
कौन-कौन सी कंपनियां देती हैं LPG सब्सिडी?
देश में मुख्य रूप से तीन सरकारी तेल कंपनियां LPG सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध कराती हैं— Indian Oil Corporation की Indane, Hindustan Petroleum Corporation Limited की HP Gas, Bharat Petroleum Corporation Limited की Bharat Gas इन्हीं कंपनियों के जरिए देशभर में घरेलू LPG कनेक्शन और सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।
किन लोगों को मिलता है गैस सब्सिडी का लाभ?
LPG सब्सिडी पाने के लिए ग्राहक के पास घरेलू गैस कनेक्शन होना जरूरी है। कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन वाले उपभोक्ता इस योजना के पात्र नहीं होते।
इसके अलावा ग्राहक और उनके पति या पत्नी की कुल सालाना टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सरकार ने यह भी अनिवार्य किया है कि LPG कनेक्शन आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक हो। जिन ग्राहकों ने ‘Give It Up’ योजना के तहत स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी है, उन्हें दोबारा इसका लाभ नहीं मिलेगा।
गैस डिलीवरी में लागू हुआ नया DAC सिस्टम
तेल कंपनियों ने LPG डिलीवरी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए DAC सिस्टम भी लागू किया है। अब सिलेंडर की डिलीवरी तभी पूरी मानी जाएगी, जब ग्राहक डिलीवरी एजेंट को वेरिफिकेशन कोड बताएगा। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी डिलीवरी और गैस के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कंपनियों का कहना है कि इससे ग्राहकों की सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगी।
यदि आपको तेल कंपनी की ओर से कोई संदेश प्राप्त हुआ है, तो उसे नजरअंदाज न करें। अपनी आय और दस्तावेजों की जानकारी समय पर अपडेट करें, ताकि भविष्य में LPG सब्सिडी से जुड़ी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।