Knews Desk– देश के कई राज्यों में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के रूप में बड़ी राहत दी गई है। ओडिशा, तमिलनाडु और बिहार सरकारों ने हाल ही में DA बढ़ाने का आधिकारिक फैसला लिया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं अब पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जहां जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान होने की संभावना है।
तमिलनाडु ,बिहार और ओडिशा सरकार ने की DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी
ओडिशा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके बाद राज्य में DA 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी और मई के वेतन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से राज्य के करीब 8.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए DA बढ़ाने का निर्णय लिया है। यहां DA को 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इस फैसले से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। हालांकि, इस बढ़ोतरी से राज्य पर हर साल अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी पड़ेगा। बिहार सरकार ने भी कर्मचारियों के DA में संशोधन को मंजूरी दी है। छठे वेतन आयोग के तहत DA को 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत किया गया है, जबकि सातवें वेतन आयोग के तहत इसे 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए भी अलग से बढ़ोतरी की गई है।
पश्चिम बंगाल में भी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद
इन राज्यों के फैसलों के बीच अब पश्चिम बंगाल में भी कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है। राज्य सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में DA बढ़ोतरी और सातवें वेतन आयोग को लेकर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय दरों के अनुरूप DA बढ़ाने पर विचार कर सकती है, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
अगर पश्चिम बंगाल सरकार यह फैसला लेती है, तो यह राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ साबित हो सकता है।