KNEWSDESK- बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना सचिवालय निरीक्षण के लिए गए थे। इसी दौरान महिला आरक्षण बिल पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत, सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत सीट, पुलिस में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण पहले ही मिल चुका है। नीतीश कुमार ने लगातार दो दिन महिला आरक्षण पर बात की है।
उन्होंने बताया कि 2008 से 2012 – 13 तक हम मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में 930 बजे आते थे वर्तमान में अपने आवासीय कार्यालय से कार्य करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि हमें जानकारी मिली है कि सचिवालय में लोग अपने कार्यालय देर से आ रहे हैं तो हम इसका निरीक्षण करने आए हैं। अब हम सप्ताह में तीन दिन मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय और दो दिन मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित कार्यालय आएंगे और निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अपने आवासीय कार्यालय में बैठेंगे ।
बिहार में महिलाओं को आरक्षण हमने दिया
नीतीश कुमार ने कहा कि हर 10 साल पर जनगणना होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यह हमेशा समय पर होना चाहिए। हमने कहा कि इसमें जाति आधारित गणना भी होनी चाहिए। महिलाओं को सबसे पहले 50 प्रतिशत का आरक्षण हमने ही दिया। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। हमने बड़ी संख्या में बहाली भी शुरू की। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण हमने दिया। बाद में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सीट आरक्षित की गई। पुलिस में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण मिला। और आगे कहा कि आज बिहार में पुलिस में जितनी भागीदारी महिलाओं की है उतनी देश में कहीं नहीं है। स्वयं सहायता समूह में बड़ी संख्या में महिलाएं जीविका दीदियों के माध्यम से शामिल हुईं। महिलाओं के लिए बिहार में काफी काम किए गए हैं। हमारी मांग है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलना चाहिए।
50 प्रतिशत का आरक्षण हमने दिया
नीतीश कुमार ने कहा कि 2006 में पंचायती राज संस्थाओं में और वर्ष 2007 में नगर निकायों में हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। हमने बड़ी संख्या में बहाली भी शुरू की। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत का आरक्षण हमने दिया।
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