Knews Desk- देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इसी बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार कर्मचारियों को पेंशन विकल्प चुनने में अधिक लचीलापन देने पर विचार कर रही है। इससे भविष्य में कर्मचारियों को अपनी जरूरत और सुविधा के अनुसार पेंशन योजना चुनने का मौका मिल सकता है।
बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के एक सदस्य के अनुसार, यदि चर्चा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो अगले दो से चार महीनों के भीतर इस प्रस्ताव पर ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग पेंशन में स्पष्टता और सुरक्षा को लेकर है। खासतौर पर नई पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारी लंबे समय से पुराने पेंशन सिस्टम (OPS) की बहाली की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाना चाहिए।
8वें वेतन आयोग की बैठकों में भी पेंशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा मॉडल तैयार कर सकती है, जिसमें कर्मचारियों को पेंशन विकल्प चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिले। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। फिलहाल सभी की नजर सरकार के अगले फैसले और आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है।