KNEWS DESK- कार रेंटल सेक्टर में कदम रखने की तैयारी कर रहे छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार इस कारोबार से जुड़े मौजूदा नियमों को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेल्फ-ड्राइव और ड्राइवर के साथ कार रेंटल सर्विस शुरू करने के लिए जरूरी न्यूनतम गाड़ियों की संख्या 50 से घटाकर 5 करने का प्रस्ताव रखा है। नया ड्राफ्ट जनवरी 2027 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने इसके लिए ड्राफ्ट ‘द रेंट-ए-कैब स्कीम, 2026’ जारी किया है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कार रेंटल कारोबार शुरू करने वाले आवेदक के पास कम से कम पांच मोटर कैब होना जरूरी होगा। इसके अलावा, कारोबार के संचालन और रखरखाव के हर स्थान पर कम से कम दो मोटर कैब उपलब्ध रखने की शर्त भी प्रस्तावित की गई है।
1989 की स्कीम की जगह नया नियम
प्रस्तावित रेंट-ए-कैब स्कीम 2026 को साल 1989 में लागू किए गए पुराने नियमों की जगह लाने की तैयारी है। मंत्रालय के मुताबिक, इसे अगले साल जनवरी से लागू करने का प्रस्ताव है। मौजूदा नियमों के तहत कार रेंटल कारोबार के लिए कम से कम 50 गाड़ियों की जरूरत होती है। नए प्रस्ताव में इस संख्या को घटाकर पांच किया जा रहा है। सरकार के इस बदलाव से कम पूंजी के साथ कारोबार शुरू करने वाले लोगों के लिए रेंटल सेक्टर में प्रवेश आसान हो सकता है। इससे छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों को बाजार में उतरने का मौका मिल सकता है।
रेंटल कार के लिए जरूरी होगा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस
ड्राफ्ट स्कीम में रेंटल सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के बीमा को लेकर भी स्पष्ट नियम प्रस्तावित किए गए हैं। हर मोटर कैब के पास कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी होना जरूरी होगा। इस बीमा के तहत किराये पर गाड़ी लेने वाले व्यक्ति, ड्राइवर और वाहन में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों को गाड़ी की निर्धारित यात्री क्षमता के अनुसार कवर किया जाना चाहिए।
पेंडिंग चालान वाली गाड़ी नहीं चलेगी
प्रस्तावित नियमों में रेंटल सर्विस के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों के कानूनी रिकॉर्ड को लेकर भी शर्तें रखी गई हैं। किसी वाहन पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध या नियमों के उल्लंघन से जुड़ा कोई लंबित चालान नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही वाहन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पुलिस क्रिमिनल डेटाबेस में भी सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए।
छोटे कारोबारियों को मिलेगा बड़ा मौका
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो कार रेंटल कारोबार शुरू करने की शुरुआती बाधा काफी कम हो सकती है। अभी जहां 50 गाड़ियों की अनिवार्यता के कारण बड़े निवेश की जरूरत होती है, वहीं पांच गाड़ियों की सीमा होने पर छोटे कारोबारी भी इस सेक्टर में प्रवेश कर सकेंगे। इससे बाजार में नए खिलाड़ियों की संख्या बढ़ने और कार रेंटल सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है।