उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने कार्यकर्ताओं की बयानबाजी को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने साफ कहा है कि किसी को धमकी देने या सत्ता में आने के बाद हिसाब करने की बात कहने वाले कार्यकर्ता को तत्काल पार्टी से बाहर किया जाएगा। इस चेतावनी के पीछे 2022 के विधानसभा चुनाव के अनुभव को भी अहम माना जा रहा है।
Knews Desk – दिवाली के मौके पर सैफई पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं की बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कई अहम निर्देश दिए। बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। शिवपाल ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सक्रिय रहने और मतदाता सूची में छूटे हुए नाम जुड़वाने की अपील की। साथ ही उन्होंने भाषा और व्यवहार को लेकर भी सख्त हिदायत दी।
धमकी देने वाले कार्यकर्ता को पार्टी से निकालने का निर्देश
शिवपाल यादव ने कहा कि सपा का कोई भी कार्यकर्ता किसी को धमकी न दे। खास तौर पर कोई यह न कहे कि चुनाव होने दो, सरकार आने दो, फिर देख लेंगे। उन्होंने साफ किया कि अगर कोई कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे तत्काल पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। शिवपाल ने जिलाध्यक्षों को भी इस संबंध में निर्देश देने की बात कही।
उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी के लोग सपा कार्यकर्ताओं के नाम से इस तरह के बयान दिलवाकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से सोच-समझकर बोलने और किसी तरह की धमकी या आपसी रंजिश वाली बयानबाजी से बचने को कहा।
शिवपाल यादव की मौजूदा चेतावनी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सामने आए बयानों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। उस चुनाव में सत्ता में आने के बाद कार्रवाई करने से जुड़े बयानों को बीजेपी ने अपने चुनावी हमले का हिस्सा बनाया था।
फरवरी 2022 में आगरा की एक सभा में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘गर्मी निकालने’ वाले बयान का जवाब देते हुए कहा था कि गर्मी निकले या न निकले, समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी। इसी सभा में उन्होंने सत्ता में आने पर धमकी देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही थी।
अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी भी बनी थी मुद्दा
2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव कई बार कह चुके थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर बीजेपी के इशारे पर काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 जुलाई 2021 को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान अखिलेश ने कहा था कि सपा सरकार बनने पर बीजेपी की कठपुतली बनकर पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले दोषी अधिकारी दंडात्मक कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे।
इसके बाद 14 सितंबर 2021 को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश ने गरीबों के मकान गिराने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सपा सरकार बनने पर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और अयोध्या में जिन लोगों के घर गिराए गए हैं, उनकी मदद करने की बात कही थी।
अब्बास अंसारी का ‘हिसाब-किताब’ वाला बयान बना था मुद्दा
2022 के विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण से ठीक पहले मऊ में सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी का बयान सपा गठबंधन के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुरा मैदान में उन्होंने मंच से कहा था कि वह अखिलेश यादव से बात करके आए हैं और सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी अधिकारी या पुलिसकर्मी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि जो जहां है, वहीं रहेगा और पहले हिसाब-किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा।
इसके बाद बीजेपी ने सपा पर अराजकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए इस बयान को चुनावी मुद्दा बनाया था। खबर के मुताबिक, सपा के कुछ नेताओं की ओर से दूसरी जाति के नेताओं को भी सत्ता में आने के बाद ‘देख लेने’ की धमकी देने वाले बयान सामने आए थे।
शिवपाल यादव की चेतावनी से संकेत मिलता है कि सपा नेतृत्व 2027 के चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं की बयानबाजी को नियंत्रित रखना चाहता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आपसी रंजिश में न पड़ने और सभी वर्गों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कही है।
खबर के मुताबिक, आलू बेल्ट के यादव नेताओं को भी खास तौर पर हिदायत दी गई है। पिछले दो विधानसभा चुनावों में सपा अपने गढ़ में पिछड़ी है और इसके पीछे गैर-यादव वोटों की लामबंदी को एक बड़ी वजह माना गया है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि चुनाव से पहले उसके नेताओं या कार्यकर्ताओं का कोई बयान गैर-यादव मतदाताओं को उसके खिलाफ जाने का मौका दे।
शिवपाल ने 2027 को बताया ‘करो या मरो’ की लड़ाई
शिवपाल यादव ने सैफई में कार्यकर्ताओं से कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादियों के लिए ‘करो या मरो’ की लड़ाई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथ पर सक्रिय रहने और मतदाता सूची में छूटे हुए नाम जुड़वाने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जिन लोगों के वोट कट गए हैं या जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके नाम जुड़वाने के लिए कार्यकर्ता जुटें। इसके साथ ही उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की बात कही।
समाजवादी पार्टी के सामने 2027 के चुनाव में अपनी नीतियों और राजनीतिक एजेंडे को जनता तक पहुंचाने की चुनौती है। इसके साथ ही पार्टी यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के बयान चुनावी बहस का रुख न बदल दें।
2022 के चुनाव में राम मंदिर से लेकर सत्ता में आने के बाद कार्रवाई से जुड़े बयानों तक कई मुद्दों पर बीजेपी ने सपा को घेरा था। ऐसे में शिवपाल यादव की मौजूदा चेतावनी को पार्टी की ओर से पहले से सतर्क रहने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।