‘AI की रिपोर्ट के आधार पर छात्र को दोषी नहीं ठहरा सकते’, CJI सूर्यकांत की अहम सलाह

KNEWS DESK– भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार, 21 नवंबर 2026 को हैदराबाद में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के पहले वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान कानूनी शिक्षा, AI के इस्तेमाल और गरीबों तक न्याय की पहुंच को लेकर कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि AI पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय उसके जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने लॉ स्टूडेंट्स के लिए कानूनी सहायता का काम अनिवार्य करने का सुझाव दिया।

AI के इस्तेमाल पर प्रतिबंध नहीं, जिम्मेदार उपयोग जरूरी

CJI सूर्यकांत ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए AI टूल्स पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक और समझदारी भरा कदम नहीं है। कानूनी पेशे में भी AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसलिए शिक्षण संस्थानों को ऐसे नियम बनाने चाहिए, जिनसे AI विद्यार्थियों की मदद करे, लेकिन उनकी मौलिक सोच और समझ का स्थान न ले।

उन्होंने AI डिटेक्टर सॉफ्टवेयर की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया। CJI ने 2023 के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि सात लोकप्रिय AI डिटेक्टरों ने गैर-अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियों के 60 प्रतिशत से अधिक निबंधों को गलत तरीके से AI से तैयार बताया था। उन्होंने कहा कि किसी छात्र को केवल मशीन की रिपोर्ट के आधार पर अकादमिक बेईमानी का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए।

AI से तैयार कानूनी शोध की जांच जरूरी

CJI ने कहा कि AI की मदद से तैयार किए गए कानूनी शोध में काल्पनिक न्यायिक फैसले या गलत कानूनी संदर्भ शामिल हो सकते हैं। इसलिए विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को हर संदर्भ की मूल स्रोत से पुष्टि करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शोध में AI की सहायता ली गई हो तो उसका खुलासा किया जाना चाहिए।

उन्होंने गोपनीय दस्तावेजों और मुवक्किलों की निजी जानकारी को उचित सुरक्षा के बिना बाहरी AI सिस्टम में डालने से बचने की सलाह दी।

लॉ छात्रों के लिए लीगल एड अनिवार्य करने का सुझाव

CJI सूर्यकांत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों तक न्याय पहुंचाने में लॉ कॉलेजों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने सुझाव दिया कि कानून के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए स्नातक की डिग्री हासिल करने से पहले न्यूनतम अवधि तक कानूनी सहायता का काम करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। निर्धारित अवधि से अधिक काम करने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त क्रेडिट देने का भी सुझाव दिया।

उन्होंने प्रो. एन.आर. माधव मेनन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों को कक्षाओं से बाहर निकालकर गरीबों के लिए कानूनी सहायता क्लीनिक संचालित करने की पहल की थी। CJI ने कहा कि ऐसे क्लीनिक केवल औपचारिक संस्थान बनकर न रहें, बल्कि गांवों और बस्तियों तक पहुंचकर जरूरतमंदों को वास्तविक कानूनी मदद दें।

किताबों के साथ अदालतों का व्यावहारिक अनुभव जरूरी

CJI ने कहा कि केवल कानूनी सिद्धांत याद कराने से अच्छे वकील तैयार नहीं होंगे। विद्यार्थियों को मॉक ट्रायल, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने, मध्यस्थता और वास्तविक कानूनी समस्याओं के समाधान का व्यावहारिक अनुभव भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशिक्षित पर्यवेक्षकों और उचित मूल्यांकन व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि केवल कागजों पर इंटर्नशिप और प्रशिक्षण दिखाना पर्याप्त नहीं है। कानूनी शिक्षा को समय और तकनीक के साथ बदलना जरूरी है।

फैसलों और शोध में एक समान उद्धरण प्रणाली की जरूरत

CJI ने कानूनी फैसलों और शोध पत्रों में अलग-अलग उद्धरण प्रणालियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ देशों में न्यायिक फैसलों के संदर्भ देने के लिए एक साझा न्यूनतम मानक विकसित किया जाना चाहिए। इससे फैसलों की पहचान और सत्यापन आसान होगा।

उन्होंने भारत में केसवानंद भारती फैसले का उदाहरण देते हुए SCC और AIR प्रारूपों में अलग-अलग संदर्भ दिए जाने का उल्लेख किया।

कानूनी शिक्षा का उद्देश्य समाज तक न्याय पहुंचाना

CJI सूर्यकांत ने कहा कि कानूनी शिक्षा का उद्देश्य केवल वकील तैयार करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय और कानूनी अधिकारों की पहुंच सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कॉमनवेल्थ देशों से एक-दूसरे के अनुभवों और बेहतर शिक्षण पद्धतियों से सीखने की अपील की। सम्मेलन का समापन उन्होंने ‘जय हिंद, जय भारत’ के साथ किया।

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