KNEWS DESK- संसद के मानसून सत्र का आज मंगलवार (1 अगस्त) को नौंवा दिन हैं। मणिपुर को लेकर हो रहे हंगामे के बीच आज दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े आदेश से संबंधित बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करेंगे।
दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है और विपक्षी दलों से इसके लिए समर्थन भी मांग चुकी है। कांग्रेस, जेडीयू समेत कई विपक्षी दिलों ने इस बिल के विरोध का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने पहले इसी मुद्दे पर अध्यादेश जारी किया था, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी गई है. मामला पांच जजों की संविधान पीठ के पास है।
इसके पहले सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर संसद में भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों की सदनों की कार्यवाही दोपहर बाद से दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ, विपक्षी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोकसभा और राज्यसभा के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बगैर किसी समय सीमा के व्यापक चर्चा के लिए संसद में आना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में हंगामे के ऊपर कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता। आज जब यह मुद्दा संसद में उठा तो विपक्ष चर्चा से भाग गया। आज यह साबित हो गया कि वे मणिपुर मुद्दे पर सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अगर उन्हें वास्तव में परवाह होती तो उन्होंने इस पर चर्चा की होती।
केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, ”हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो लेकिन विपक्ष का रवैया आपने देखा, वो फिर एक बार इस पूरी चर्चा को नहीं होने देना चाहते हैं, कुछ तो बात है जो वो भाग रहे हैं, छुप रहे हैं चर्चा से.”
बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 सहित छह विधेयक आज राज्यसभा में सूचीबद्ध हैं। इनमें दो प्रस्तावना के लिए और 4 विचार और पारित होने के लिए हैं।
कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिपुर टैगोर ने जयपुर-मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में गोलीबारी की घटना पर चर्चा का नोटिस दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी वर्ग की नफरत की राजनीति कैंसर की तरह फैल रही है।
आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने केंद्र और राज्य सरकार की विफलता के कारण मणिपुर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दायर किया।
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