Knews Desk– ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक अहम और सख्त प्रशासनिक आदेश जारी किया है, जिसने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। यह निर्देश उस समय सामने आया जब चुनावी नतीजे घोषित हो रहे थे औरभारतीय जनता पार्टी राज्य में मजबूत बढ़त की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी।
राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला द्वारा जारी इस लिखित आदेश में सभी सरकारी विभागों के सचिवों और दफ्तर प्रमुखों को सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, कोई भी सरकारी फाइल या महत्वपूर्ण दस्तावेज बिना उचित अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जा सकेगा।
इसके साथ ही, सरकारी रिकॉर्ड की बिना अनुमति फोटो कॉपी करने, स्कैन करने या किसी भी रूप में डिजिटल कॉपी बनाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनकी फाइलें, पत्राचार और अन्य जरूरी कागजात सही तरीके से दर्ज और सुरक्षित रखे जाएं। रिकॉर्ड की निगरानी और रखरखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सरकार ने इस आदेश के पालन की जिम्मेदारी सीधे विभागों के सचिवों और प्रमुख अधिकारियों पर डाली है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस फैसले को चुनावी नतीजों के बीच उठाया गया एक अहम प्रशासनिक कदम माना जा रहा है, जो सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।