KNEWS DESK- दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से एक्शन प्लान और रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार, नगर निगम (MCD), दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग और तीन पड़ोसी राज्यों की सरकारों से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है। अदालत ने PUC नियमों के पालन, पुराने वाहनों और तय मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। साथ ही यह बताने को कहा गया है कि कितने वाहनों की जांच की गई और कितनों के चालान काटे गए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि वह विशेषज्ञों की राय और GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान की सिफारिशों पर भरोसा करेगी। अदालत ने कहा कि GRAP में मौजूद प्रावधानों के खिलाफ दिए गए तर्कों पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक उन्हें पीयर-रिव्यू शोध पत्रों के जरिए गलत साबित न किया जाए।
अदालत को गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की रिपोर्ट के बारे में भी बताया गया, जिसमें दिल्ली में बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण के असर की बात कही गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत राय के बजाय विशेषज्ञों और वैज्ञानिक शोध पर भरोसा करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों समेत सभी विशेषज्ञों की राय पर विचार करने को कहा। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मामले में उसका हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।