मानसून सत्र स्थगित होने के 88 दिन बाद भी संसद का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर सत्रावसान नहीं कर रही है, ताकि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने का समय मिल सके और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराया जा सके।
Knews Desk – कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। उन्होंने दावा किया कि यह अब तक का सबसे लंबा अंतर है।
मानसून सत्र की आखिरी बैठक 13 अगस्त को हुई थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। हालांकि, दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ। कांग्रेस ने इसी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं।
जयराम रमेश ने संसदीय कार्यप्रणाली पर लिखी किताब ‘प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ का हवाला देते हुए कहा कि आमतौर पर लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर होता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अधिकतम अंतर 28 दिनों का रहा था, जो 2015 के मानसून सत्र में दर्ज किया गया था।
कांग्रेस नेता के मुताबिक, इससे पहले 2008 के मानसून सत्र के दौरान 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में 2008 के मानसून सत्र का हवाला देते हुए 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं होने की बात कही थी। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक भी अब नया रिकॉर्ड बन गया है।
कांग्रेस का आरोप है कि सत्रावसान नहीं करने के पीछे सरकार की मंशा परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पास कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाने की है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए जोड़-तोड़ कर रही है। उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन विधेयकों को खतरनाक और विनाशकारी बताया।
जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 17 अप्रैल 2026 को बजट सत्र के दौरान परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के कारण पास नहीं हो सका था। इस विधेयक का संबंध लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने से था।
कांग्रेस महासचिव ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चार बार पत्र लिखकर परिसीमन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि कोई भी कानून लाने से पहले सभी प्रस्तावों पर पारदर्शी तरीके से विस्तार से चर्चा होनी चाहिए।
मानसून सत्र का औपचारिक समापन नहीं होने से संसद की बैठक कम समय के नोटिस पर दोबारा बुलाए जाने की संभावना बनी हुई है। मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने या विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होता है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस जरूरी है।