दिल्ली सरकार ने 27 अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क, ड्रेनेज और सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 214.12 करोड़ रुपये के 53 विकास कार्यों की शुरुआत की है। इन परियोजनाओं से करीब 1.75 लाख नागरिकों को फायदा मिलने का दावा किया गया है।
Knews Desk– दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों की अनधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
सरकार के मुताबिक, इन योजनाओं के तहत 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा करीब 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ड्रेनेज व्यवस्था मजबूत होने से जल निकासी में सुधार होगा और जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सड़क, नाली, सीवेज और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं। उन्होंने कहा कि विकास का दायरा केवल मुख्य सड़कों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दिल्ली की हर गली और हर इलाके तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, लंबे समय से चली आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।
इन 53 परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में है। यहां 14 अनधिकृत कॉलोनियों में 105.51 करोड़ रुपये की लागत से 27 विकास कार्य किए जाएंगे। इसके तहत 640 सड़कों और गलियों का विकास होगा। साथ ही 50.71 किलोमीटर सड़क और 101.42 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क तैयार किया जाएगा।
बवाना में 38.83 करोड़ रुपये की लागत से 9 कार्य, मुंडका में 22.05 करोड़ रुपये के 5 कार्य, नरेला में 14.48 करोड़ रुपये के 4 कार्य और नांगलोई जाट में 33.25 करोड़ रुपये की लागत से 8 विकास कार्य किए जाएंगे।
दिल्ली सरकार में PWD और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार विकास की रफ्तार को मुख्य सड़कों से आगे बढ़ाकर अनधिकृत कॉलोनियों की गलियों और घरों तक पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सड़क, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत करने से इन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा।
वहीं समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने कहा कि विकास कार्यों और बजट आवंटन में विधानसभा क्षेत्र के विधायक की पार्टी के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने किराड़ी में 105 करोड़ रुपये से अधिक के विकास बजट का जिक्र करते हुए पिछली सरकार पर क्षेत्र की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में 27 वर्षों बाद सत्ता परिवर्तन के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारकर लोगों तक उनका लाभ पहुंचाना है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 138वें एपिसोड को भी सुना। उन्होंने इसे जनसंवाद का माध्यम बताते हुए कहा कि इससे देशभर के नागरिकों के सकारात्मक प्रयासों और उपलब्धियों को सामने लाने में मदद मिलती है।