Knews Desk– उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के एक हिस्से के गिरने से हुए दर्दनाक हादसे के बाद योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मामले की जांच के लिए कई उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन के अनुसार, पुल निर्माण के दौरान हुए इस हादसे की तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश सेतु निगम और जिला प्रशासन ने अलग-अलग जांच समितियां बनाई हैं, जो निर्माण की गुणवत्ता, डिजाइन, सुरक्षा मानकों और इस्तेमाल की गई सामग्री की गहन पड़ताल करेंगी। जरूरत पड़ने पर निर्माण सामग्री के नमूनों की प्रयोगशाला जांच भी कराई जाएगी। हमीरपुर के जिलाधिकारी अभिषेक गोयल ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। समिति प्रशासनिक, तकनीकी और प्रक्रियागत पहलुओं की विस्तार से जांच कर रही है ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।
इस मामले में थाना कुरारा में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे में जान गंवाने वाले छह श्रमिकों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से तत्काल 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपये की मदद देने की घोषणा की है। श्रम विभाग की योजनाओं के तहत अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।
प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पात्र परिवारों को पारिवारिक लाभ योजना, पेंशन योजनाओं, राशन कार्ड, आवास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वहीं कुछ बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत सहायता देने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।