KNEWS DESK- मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की सरकार का दूसरा बजट पेश किया गया। इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर ज़ोर दिया गया है साथ ही गरीबी कम करने, युवाओं को रोज़गार देने, किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं।
मोहन सरकार का दूसरा बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश का अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसका आकार 4,21,032 करोड़ रुपये का है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करने से पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके साथ ही बजट सत्र का शुभारंभ हुआ।
बजट सत्र की शुरूआत करते ही मुख्यमंत्री मोहन भागवत ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के GYAN सूत्र पर आधारित है। इसमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर ज़ोर दिया गया है। गरीबी कम करने, युवाओं को रोज़गार देने, किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल हैं।
उप मुख्यमंत्री ने संस्कृत के श्लोक के साथ शुरूआत करते हुए कहा कि बजट भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेश किया गया। इस बजट को तैयार करने से पहले जनता से लगभग 1500 सुझाव भी लिए गए थे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में पिछले साल के मुकाबले 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 22 सालों में राज्य की GSDP में 17 गुना बढ़ोतरी हुई है।
इस बजट में औद्योगिक क्षेत्रों की बात की गई। प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 39 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की बात कही गई। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए 20 करोड़ 52 लाख रूपये का प्रावधान किया गया, साथ ही निवेश को आकर्षित करने के लिए 18 नई नीतियां चालू करने की बात कही गई। बजट भाषण के दौरान ODOP पर बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद सरकार की प्राथमिकता में है इस योजना के तहत अब तक 19 जिलों के उत्पादों को GI टैग मिल चुका है साथ ही सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत तहत 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। राज्य में एक नई बीमा समिति का गठन भी किया जाएगा। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को केंद्र सरकार की योजना से जोड़ा जाएगा। इससे योजना का लाभ और अधिक महिलाओं तक पहुंच सकेगा। वित्त मंत्री ने वर्ष 2025-26 को ‘उद्योग वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की। इससे राज्य में उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अत्याचार अधिनियम के लिए 180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति (SC) के विकास के लिए 32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आहार अनुदान योजना के तहत, प्रत्येक महिला को 1500 रुपये दिए जाएँगे। इससे महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य में मदद मिलेगी।
जनजातीय समुदायों को बजट में स्थान देते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार 50 जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेगी। 11,300 से अधिक जनजातीय बहुल गांवों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। जनजातीय क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूलों के लिए 1017 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे जनजातीय बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। वहीं पिछड़ी जातियों के लिए कहा कि विशेष पिछड़ी जातियों के लिए 53 हजार से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। 22 नए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। इससे इन वर्गों के लोगों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि प्रदेश के 73 विश्वविद्यालयों (सरकारी और निजी दोनों) में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा शुरू हो गई है। यह युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा और उन्हें नई तकनीकों में महारत हासिल करने का मौका देगा।
तीर्थयात्रा को बजट में स्थान देते हुए बुजगर्गों के लिए घोषणा करते हुए कहा कि बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सामाजिक और आर्थिक उत्थान की योजनाओं के लिए 2 लाख 1 हजार 282 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। खाद्यान योजना के तहत सरकार ने खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ रुपए और श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आकांक्षा योजना के लिए 20 करोड़ 52 लाख रुपए और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 1,086 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए योजनाओं का एक पैकेज दिया जाएगा और राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा।
गृह विभाग के बजट को बढ़ाते हुए और राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री बोले कि गृह विभाग के लिए 12,876 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल से 1,585 करोड़ रुपए ज्यादा है। जेल विभाग के लिए 794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा।
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना को प्रारंभ करने की बात करते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में आटो मोबाइल की उपलब्धता का जिक्र करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पुरानी गाड़ियों को बदलने के लिए नई गाड़ी खरीदने पर मोटरयान कर में छूट दी जाएगी। परिवहन वाहनों के लिए यह छूट 15% और गैर-परिवहन वाहनों के लिए 25% होगी। आम आदमी के ऊपर टैक्स न लगाते हुए कहा कि आम आदमी पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि न तो कोई नया टैक्स लगाया गया है और न ही किसी पुराने टैक्स में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, किसी भी चीज़ पर कोई छूट भी नहीं दी गई है। इसलिए, आम आदमी की ज़रूरत का कोई भी सामान सस्ता या महंगा नहीं होगा।
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