Knews Desk-दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़ा और जनहितकारी कदम उठाया है। 2 मई 2026 से राजधानी के सभी जिलों में हर शनिवार जन सुनवाई कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहां लोगों की PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाएगा।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड धारकों की शिकायतों को तेज और पारदर्शी तरीके से निपटाना है, ताकि किसी भी पात्र नागरिक को उसके अधिकार से वंचित न रहना पड़े। ये कैंप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लगाए जाएंगे और इनमें संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे, जो लोगों की समस्याओं को सीधे सुनेंगे और तुरंत समाधान की कोशिश करेंगे।
दिल्ली सरकार के अनुसार, इन कैंपों में राशन कार्ड से जुड़े सभी मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे नए राशन कार्ड का आवेदन, पुराने कार्ड में सुधार, नाम जोड़ना या हटाना, और पात्रता से जुड़ी शिकायतें। कई मामलों में मौके पर ही समाधान भी किया जाएगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इन कैंपों की निगरानी सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे, ताकि पूरी प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही सभी शिकायतों को डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा, जिससे उनका समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो सके।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र परिवार राशन जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित न रहे और शिकायतों का समाधान सीधे नागरिकों के पास पहुंचकर किया जाए।इसके साथ ही सरकार स्मार्ट राशन कार्ड प्रणाली को भी लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें QR कोड जैसी डिजिटल सुविधाएं शामिल होंगी। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा।
इस पहल को प्रशासनिक सुधार और जनसंपर्क बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हर शनिवार लगने वाले ये कैंप लोगों और सरकारी सिस्टम के बीच दूरी को कम करने में मदद करेंगे और राशन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाएंगे।