KNEWS DESK- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका का निपटारा करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश अंतरिम है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं और मामले के अंतिम फैसले पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हाई कोर्ट के आदेश में दर्ज कुछ तथ्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराए गए थे, जबकि हाई कोर्ट के आदेश में इसके विपरीत तथ्य दर्ज किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किए जाने से जुड़ी ED की दलील पर ध्यान दिया है। इसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया।
बता दें कि 17 नवंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। आजम खान 31 अक्टूबर को एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। इसके तुरंत बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था।