KNEWS DESK… पीएम मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है. प्रस्ताव को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार भी कर लिया है. जिसका मतलब है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में यह दूसरा मौका है. जब विपक्ष के भरोसे का टेस्ट देना होगा.
दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ 2018 में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था. उस समय पर पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा था कि मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप इतनी मेहनत करो कि 2023 में आपको फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले. यानि पीएम मोदी ने जो कहा था, वो अब सच हो गया है. विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है.
जानकारी के लिए बता दें कि विपक्ष ने मणिपुर मामले को केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है. जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं. एक तरफ जहां प्रचंड बहुमत है. तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास गिनती के नंबर . ऐसे में अविश्वास प्रस्चताव विपक्ष लाया क्यों है? और इस प्रस्ताव से किसे क्या फायदा -नुकसान होगा?
गौरबतल हो कि इन सवालों के जवाब जानने से पहले लोकसभा का गणित भी समझना जरूरी है. NDA के पास 331 सांसदों का बहुमत है, तो विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के पास 144 सांसद हैं. इन दोनों खेमे से बाहर जो दल हैं, उनके पास 63 लोकसभा सांसद हैं.
लोकसभा में मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत के सामने प्रस्ताव का गिरना तय है. जब नतीजा पहले से पता है तो इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का मकसद क्या है? कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि हर बार मुद्दा जीतने या हारने का नहीं होता है. हम ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सारे विपक्ष की चिंता को अनदेखी करते हुए हमारी मांग को ठुकरा रहे हैं. उन्होंने कहा, हमारी बहुत छोटी मांग है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे पर सदन के अंदर छोटा सा बयान दें और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा हो.
अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, ‘इंडिया’ गठबंधन के दलों के पास कितने सांसद हैं, इससे हम भलीभांति वाकिफ हैं. ये संख्या की बात नहीं, मकसद है कि संदेश जाना चाहिए कि भले ही प्रधानमंत्री मणिपुर को भूल चुके हैं, लेकिन आज इस मुश्किल समय में ‘इंडिया’ गठबंधन मणिपुर के साथ खड़ा है.
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विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव से यह होगा लाभ
- विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी से उसे नैतिक जीत मिलेगी
- इस बहाने विपक्ष को मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने का मौका मिलेगा
- मणिपुर के बहाने विपक्ष महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र को कटघरे में खड़ा कर पाएगा.
- अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब पीएम मोदी को मणिपुर हिंसा पर बयान देना पड़ेगा.
विपक्ष पर सरकार ने कसा तंज
विपक्ष को मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी से जवाब पर अड़ा है तो सरकार भी विपक्ष पर हमलावर है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष केवल मणिपुर पर ही सवाल क्यों पूछ रहा है. वो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बिहार पर चर्चा कब करेगा. उन्होंने कहा, मुझे बताइए राजस्थान पर आप कब चर्चा करेंगे. आप छत्तीसगढ़ पर कब बात करेंगे. आप बिहार की घटनाओं पर कब बात करेंगे.
स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा को भी निशाने पर लिया और कहा, आप इस पर कब बात करेंगे कि कैसै राहुल गांधी ने मणिपुर को आग के हवाले कर दिया. कांग्रेस शासित राज्यों में होने वाले महिला अपराधों पर कब बात करेंगे.
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