‘जरूरत पड़ी तो इंटरनेशनल कोर्ट जाऊंगी’, ममता बनर्जी की BJP को चेतावनी, बोलीं- ‘TMC को दबाया नहीं जा सकता’

KNEWS DESK – पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम के मंच से बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस को दबाया नहीं जा सकता और पार्टी के खिलाफ चाहे कितने भी मामले दर्ज किए जाएं, वह कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी। ममता बनर्जी ने यहां तक कहा कि जरूरत पड़ने पर वह ‘इंटरनेशनल कोर्ट’ भी जाएंगी।

‘14 हजार केस किए हैं?’

ममता बनर्जी ने कहा कि उनके खिलाफ करीब 14 हजार मामले किए जाने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और वह भी अदालत जाएंगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मामला उठाएंगी।

ममता ने कहा कि सरकार और गिरफ्तारियां करने वालों को भी एक्सपोज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वह पीछे हटने वाली नहीं हैं और जरूरत पड़ने पर इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगी।

‘परमिशन नहीं मिली तो सड़कों पर उतरूंगी’

ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वह जल्द ही जिलों का दौरा शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कार्यक्रमों के लिए अनुमति नहीं दी गई तो वह सड़कों पर उतरेंगी।

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पुलिस से परमिशन लेने को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। ममता ने कहा कि लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए बार-बार अदालत से अनुमति क्यों लेनी पड़े? उन्होंने कहा कि अगर पुलिस अनुमति नहीं देगी तो वह ‘लोगों से परमिशन लेंगी।’

छात्रों से सड़क पर उतरने की अपील

तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने छात्रों और युवाओं से विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जरूरत पड़ने पर जेल जाने के लिए भी तैयार रहने को कहा।

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि जेल जाना पड़े तो एक महीने तक जेल का खाना खाएं, लेकिन बीजेपी का खाना न खाएं।

ममता बनर्जी ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनके घर के आसपास की सड़कों को एक रैली के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।

उन्होंने पुलिस से एंबुलेंस के लिए रास्ता सुनिश्चित करने की अपील की और अपने कार्यकर्ताओं से भी पुलिस के साथ सहयोग करने को कहा। ममता ने कहा कि अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल होगा।

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