डिजिटल डेस्क- पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का लोक-लुभावन बजट पेश करते हुए समाज के हर वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश की है। इस बजट में सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, पत्रकारों और आम जनता के लिए कई बड़े और अभूतपूर्व ऐलानों की झड़ी लगा दी गई है। नई सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी मेहरबानी दिखाते हुए उनके महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कर्मचारियों के डीए में मौजूदा 18% से सीधे 20% की बढ़ोतरी की जा रही है, जिसके बाद अब उन्हें कुल 38% डीए मिलेगा। यह नई बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2026 से राज्य में प्रभावी रूप से लागू कर दी जाएगी। इसके साथ ही, सिविक वॉलंटियर, ग्रीन पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा कर्मियों के मानदेय में भी 2000 रुपये की सम्मानजनक वृद्धि की गई है।
महिलाओं के लिए ‘पिंक कार्ड’ और गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये
महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बजट में ‘अन्नपूर्णा योजना’ का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 36,000 करोड़ रुपये का विशाल फंड आवंटित किया है। साथ ही, महिलाओं के लिए विशेष ‘पिंक कार्ड’ योजना शुरू की जाएगी और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एकमुश्त 21,000 रुपये की बड़ी वित्तीय सहायता दी जाएगी।
रिटायर्ड पत्रकारों को पेंशन और झूठे केस के पीड़ितों को विशेष भत्ता
बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया जगत को भी इस बजट में बड़ी राहत दी है। राज्य के रिटायर्ड (सेवानिवृत्त) पत्रकारों के लिए हर महीने 5000 रुपये की पेंशन व्यवस्था शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा एक बेहद चौंकाने वाले और अनूठे फैसले के तहत, राज्य में जिन लोगों को राजनीतिक या अन्य दुर्भावना से प्रेरित झूठे मामलों में जेल भेजा गया था, उन्हें सरकार की तरफ से एक विशेष भत्ता दिया जाएगा।
तकनीक पर जोर: रेत-कोयला नीलामी होगी ऑनलाइन, लॉन्च होगा AI प्रोग्राम
आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, इसलिए पश्चिम बंगाल के लिए एक विशेष ‘AI इम्पैक्ट प्रोग्राम’ शुरू किया जा रहा है। सरकार अब पारदर्शी व्यवस्था के तहत ऑनलाइन परीक्षा, ऑनलाइन स्क्रूटनी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन और ट्रैकिंग की व्यवस्था लागू करेगी। यहां तक कि राज्य में होने वाली रेत, कोयला और बोल्डर की नीलामी भी पूरी तरह से ऑनलाइन की जाएगी ताकि भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जा सके। सरकार ने विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए विधायक (MLA) फंड की राशि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ रुपये सालाना कर दिया है। इसके साथ ही, बंगाल में नदी के कटाव की गंभीर समस्या से निपटने के लिए 50 करोड़ रुपये का अलग से बजट आवंटित किया गया है। युवाओं और राज्य को नशे की गर्त से बचाने के लिए पूरे प्रदेश में एक विशेष ‘ड्रग सुरक्षा स्क्वाड’ भी गठित किया जाएगा।