तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने के स्थान को लेकर विवाद के बीच तमिलनाडु के HR&CE विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। विभाग ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका कानूनी रूप से विचारणीय नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
Knews Desk – तमिलनाडु के प्रसिद्ध तिरुपरंकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने के स्थान को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती यानी HR&CE विभाग के आयुक्त डॉ. टी.जी. विनय ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। विभाग ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका का विरोध करते हुए उसे खारिज करने की मांग की है।
150 साल पुरानी परंपरा का दिया हवाला
HR&CE विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि कार्तिगई दीपम पिछले लगभग 150 वर्षों से मंदिर परिसर के ऊपर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर क्षेत्र के दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है। विभाग के मुताबिक, यह परंपरा आगम शास्त्रों और मंदिर के स्थानिकरों यानी पारंपरिक धार्मिक अधिकारियों की राय के अनुसार निभाई जाती है।
विभाग ने पहाड़ी की चोटी पर स्थित कथित दीपथून पर दीप जलाने की किसी स्थापित प्राचीन परंपरा से इनकार किया है।
हलफनामे में HR&CE विभाग ने वर्ष 1923 के दीवानी न्यायालय के फैसले और 1931 में प्रिवी काउंसिल द्वारा उस फैसले को बहाल किए जाने का हवाला दिया है। विभाग के अनुसार, इन फैसलों में पहाड़ी के अधिकांश हिस्से का स्वामित्व मंदिर को दिया गया था, जबकि मस्जिद और उससे जुड़े कुछ सीमित क्षेत्र मुस्लिम पक्ष के अधिकार में रखे गए थे।
1996 के हाईकोर्ट आदेश का हवाला
विभाग ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने 1996 में निर्देश दिया था कि दीपम सामान्य रूप से पारंपरिक दीप मंडपम में ही मंदिर प्रशासन द्वारा जलाया जाएगा। किसी अन्य स्थान पर दीप जलाने के लिए मंदिर प्रशासन का निर्णय और HR&CE अधिकारियों की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
विभाग के अनुसार, ऐसी जगह दरगाह, सीढ़ियों और नेल्लीथोप क्षेत्र से कम से कम 15 मीटर दूर होनी चाहिए।
HR&CE विभाग ने पूरे मंदिर और पहाड़ी का प्रशासन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को सौंपने की मांग का भी विरोध किया है। विभाग ने कहा कि वर्ष 1908 और 1909 की सरकारी अधिसूचनाओं में पहाड़ी के केवल कुछ सीमित पुरातात्विक हिस्सों, जैसे चट्टान में काटकर बनाई गई गुफा और शिलालेखों को संरक्षित घोषित किया गया था।
विभाग का कहना है कि पूरी पहाड़ी को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया गया था। इसलिए पूरे मंदिर और पहाड़ी का प्रशासन ASI को सौंपने की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं है।
अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर उठाए सवाल
HR&CE विभाग ने हिंदू धर्म परिषद की याचिका की कानूनी वैधता पर भी सवाल उठाया है। विभाग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका तभी दाखिल की जा सकती है, जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ हो।
विभाग के मुताबिक, परिषद ने ऐसा कोई मौलिक या कानूनी अधिकार साबित नहीं किया है, जिसके आधार पर अदालत मंदिर प्रशासन को उसकी पसंद के स्थान पर दीप जलाने का निर्देश दे सके।
HR&CE विभाग ने कहा कि पहाड़ी पर स्थित दरगाह के आसपास दीप जलाने और पूरे पहाड़ी क्षेत्र को रोशन करने की मांग से पहले से संवेदनशील क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। विभाग ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है, ASI की नहीं।
विभाग ने यह भी बताया कि दीपम जलाने के स्थान को लेकर वर्ष 2014 और 2017 में मद्रास हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। इन मामलों में पहाड़ी की चोटी पर दीप जलाने की मांग स्वीकार नहीं की गई थी।
अब HR&CE विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से हिंदू धर्म परिषद की याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने और याचिकाकर्ता पर लागत लगाने का अनुरोध किया है।