Knews Desk – उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सत्यापन नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन और नियुक्ति को लेकर अब समयसीमा तय की गई है। नए नियमों के तहत सत्यापन के इंतजार में नियुक्ति नहीं रोकी जाएगी, जबकि गंभीर मामलों में कार्रवाई और अभ्यर्थियों को सुनवाई का मौका देने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।
30 दिन में पूरा करना होगा पुलिस वेरिफिकेशन
यूपी में अभ्यर्थियों की पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लंबे समय तक लंबित रखने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। अब पुलिस वेरिफिकेशन को 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा। लंबे समय से लंबित सत्यापन मामलों पर भी यही समयसीमा लागू होगी।
नए नियमों के मुताबिक पुलिस सत्यापन पूरा होने का इंतजार करते हुए नियुक्ति को अनिश्चित समय तक रोका नहीं जाएगा। अभ्यर्थी को सत्यापन लंबित रहने के बावजूद ज्वाइनिंग दी जा सकेगी। हालांकि बाद में सत्यापन में कोई गलत जानकारी या गंभीर तथ्य सामने आने पर नौकरी समाप्त की जा सकती है।
अब अभ्यर्थियों को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फिजिकली थाने बुलाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या भी कम की गई है। इससे अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में होने वाली परेशानी कम होने की उम्मीद है।
गलत जानकारी छिपाने पर होगी कार्रवाई
अगर किसी अभ्यर्थी ने आवेदन या सत्यापन के दौरान गलत जानकारी दी या किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में नौकरी भी जा सकती है।
हत्या, अपहरण, बलात्कार और नकल जैसे गंभीर मामलों में आरोपी अभ्यर्थियों के लिए नियम सख्त रहेंगे। ऐसे मामलों वाले अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं दी जाएगी और गंभीर मामलों की जानकारी सत्यापन के दौरान देखी जाएगी।
किसी अभ्यर्थी के खिलाफ केवल FIR दर्ज होने से उसे सीधे अयोग्य नहीं माना जाएगा। मामले की गंभीरता, उसकी परिस्थितियों और अगर जांच लंबित है तो उसकी स्थिति को भी देखा जाएगा। यानी मामूली या विवाद की वजह से दर्ज FIR वाले मामलों में पूरी स्थिति की जांच की जाएगी।
अगर पुलिस अधिकारी या जिलाधिकारी की रिपोर्ट अभ्यर्थी के खिलाफ आती है, तो उसे सीधे अयोग्य घोषित करने के बजाय सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। रिपोर्ट भेजने से पहले अभ्यर्थी को इसकी जानकारी देने का प्रावधान किया गया है।
संवेदनशील पदों पर नियुक्ति से पहले सत्यापन जरूरी
ऐसे पद जहां संवेदनशील या सीमित सरकारी एक्सेस की जरूरत होती है, वहां नियुक्ति से पहले सत्यापन जरूरी रहेगा। इन पदों पर नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए पहले ही सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अगर किसी अभ्यर्थी का पुलिस वेरिफिकेशन या अन्य सत्यापन लंबे समय से लंबित है, तो उस पर भी 30 दिन की समयसीमा लागू होगी। यानी पुराने मामलों को भी अनिश्चित समय तक लंबित रखने की व्यवस्था नहीं होगी।
जो युवा पहले से सरकारी नौकरी में हैं और उनका सत्यापन एक बार पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे कर्मचारियों को बार-बार सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरने से राहत मिलेगी।
इन बदलावों का उद्देश्य सरकारी भर्ती में सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाना बताया गया है। खास तौर पर पुलिस वेरिफिकेशन में देरी के कारण नियुक्ति अटकने वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों से राहत मिलने की उम्मीद है।