बिहार सरकार ने जन शिकायतों और आवेदनों के समय पर निपटारे में लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 8 सर्किल ऑफिसर शामिल हैं। सरकार की यह कार्रवाई सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल पर दर्ज मामलों के तय समय में निपटारे में देरी के बाद की गई है।
Knews Desk – बिहार में आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में लापरवाही अब अधिकारियों पर भारी पड़ रही है। सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल के जरिए दर्ज शिकायतों और आवेदनों का तय समय में समाधान नहीं करने के आरोप में बिहार सरकार ने 15 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कार्रवाई राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों से जुड़े अधिकारियों पर की गई है।
सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर और सहयोग पोर्टल की व्यवस्था शुरू की है। इसका उद्देश्य लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत देना और शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निपटारा सुनिश्चित करना है।
8 सर्किल ऑफिसर समेत 15 अधिकारी निलंबित
सरकार की कार्रवाई की जद में आए 15 अधिकारियों में 8 सर्किल ऑफिसर शामिल हैं। इनके अलावा एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक असिस्टेंट इंजीनियर, तीन जूनियर इंजीनियर और एक रेवेन्यू कर्मचारी भी निलंबित किए गए हैं।
सहयोग पोर्टल बिहार सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए लोग शिकायतें दर्ज करने के साथ उनका स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अधिकारियों के लिए यह प्लेटफॉर्म लंबित आवेदनों और उनके निपटारे की प्रगति पर नजर रखने में मदद करता है।
सरकार ने पंचायत स्तर पर सहयोग कैंप भी शुरू किए हैं, जहां लोग सरकारी सेवाओं और योजनाओं से जुड़े मामलों में शिकायत दर्ज कराकर मदद मांग सकते हैं।
30 दिन में कार्रवाई नहीं तो सस्पेंशन की चेतावनी
सहयोग व्यवस्था का मकसद प्रशासनिक जवाबदेही मजबूत करना और शिकायतों के निपटारे में होने वाली देरी कम करना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि तय 30 दिन की अवधि में आवेदन पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है।
ताजा कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में यह संदेश गया है कि आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में देरी और लापरवाही पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।