कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘सार्वजनिक महाभियोग’ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें राहुल गांधी समेत INDIA गठबंधन के सांसदों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में चार्जशीट पेश करने, विपक्षी दलों के नेताओं के विचार रखने और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की तैयारी है।
Knews Desk – मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी INDIA गठबंधन अपनी राजनीतिक मुहिम को एक नए मंच पर ले जाने की तैयारी में है। 30 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर ‘सार्वजनिक महाभियोग’ नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में करीब 150 से 200 सांसदों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी तैयारी के लिए मंच, लाइटिंग और मल्टी-कैमरा सेटअप लगाया जा रहा है, ताकि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जा सके।
इस आयोजन को लेकर INDIA गठबंधन के भीतर शुरुआत में कई विकल्पों पर चर्चा हुई। इनमें मॉक पार्लियामेंट यानी संसद की कार्यवाही की नकल करने और अदालत की तरह आरोपों पर बहस आयोजित करने के विचार शामिल थे। हालांकि, संसद की हूबहू नकल करने से राजनीतिक विवाद पैदा होने और अदालत जैसी कार्यवाही के मंचन पर सवाल उठने की आशंका के चलते इन विकल्पों पर सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद कार्यक्रम को संसद की वास्तविक कार्यवाही से अलग एक सार्वजनिक राजनीतिक आयोजन के रूप में आयोजित करने का विचार सामने आया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेंगे और उनके खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट रखी जाएगी। गठबंधन के प्रत्येक दल से एक प्रतिनिधि को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। कार्यक्रम में सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों और विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से प्रभावित लोगों को भी शामिल करने की योजना है। राहुल गांधी के कार्यक्रम में सबसे आखिर में संबोधन देने की बात कही गई है।
इस आयोजन की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के हाथ में बताई जा रही है। कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने के साथ ही इसका सीधा प्रसारण करने की तैयारी की जा रही है। आयोजन के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी राजनीतिक मुहिम को आगे बढ़ाना चाहता है। विपक्ष का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाना चाहिए।
हालांकि, इस कार्यक्रम का संवैधानिक महत्व समझना भी जरूरी है। खरगे के आवास पर आयोजित होने वाला ‘सार्वजनिक महाभियोग’ अपने आप में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके लिए संसद में निर्धारित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। ऐसे में विपक्ष का यह आयोजन मुख्य रूप से अपनी मांगों और आरोपों को सार्वजनिक मंच पर रखने की राजनीतिक पहल होगा।