Knews Desk– देश में लोग सबसे ज्यादा किस चीज़ पर खर्च करते हैं? किराने का सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयां या फिर ऑनलाइन शॉपिंग? आने वाले समय में इन सभी सवालों का जवाब सरकार के पास विस्तार से मौजूद हो सकता है। केंद्र सरकार देश का पहला रिटेल कंजम्प्शन सर्वे (Retail Consumption Survey) शुरू करने पर विचार कर रही है। इस सर्वे का उद्देश्य देशभर के उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतों, अलग-अलग उत्पादों पर होने वाले खर्च और राज्यों के हिसाब से खुदरा बाजार की स्थिति का विस्तृत डेटा जुटाना है। माना जा रहा है कि इससे सरकार को आर्थिक नीतियां बनाने और रिटेल सेक्टर को बेहतर ढंग से समझने में बड़ी मदद मिलेगी।जानकारी के अनुसार, इस सर्वे को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) कराने की तैयारी कर रहा है। हालांकि, सर्वे की शुरुआत कब होगी, इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। मंत्रालय फिलहाल इसके दायरे, सैंपलिंग प्रक्रिया और समय-सीमा को अंतिम रूप देने में जुटा है। यह देश का पहला ऐसा व्यापक सर्वे होगा, जो केवल लोगों की खरीदारी और उपभोग के पैटर्न पर केंद्रित होगा।
इस सर्वे के जरिए सरकार यह जानना चाहती है कि भारतीय परिवार अपनी आय का कितना हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च करते हैं और कितना खर्च अन्य वस्तुओं या सेवाओं पर होता है। इसमें किराना, कपड़े, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, दवाइयां, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और अन्य रिटेल सामानों की खरीदारी से जुड़ी जानकारी जुटाई जा सकती है। साथ ही यह भी समझने की कोशिश होगी कि शहरों और गांवों के उपभोक्ताओं की खरीदारी की आदतों में कितना अंतर है।
सर्वे के आंकड़ों से यह भी पता चल सकेगा कि देश के अलग-अलग राज्यों में किन उत्पादों की मांग सबसे ज्यादा है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य में खाद्य पदार्थों पर अधिक खर्च होता है, जबकि किसी दूसरे राज्य में कपड़ों या इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी ज्यादा होती है। इससे क्षेत्रवार उपभोक्ता व्यवहार को समझना आसान होगा और सरकार के साथ-साथ उद्योग जगत को भी बाजार की वास्तविक तस्वीर मिलेगी।विशेषज्ञों का मानना है कि रिटेल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और करोड़ों लोगों को रोजगार देता है। लेकिन अब तक इस क्षेत्र में उपभोक्ता खर्च का कोई समर्पित और व्यापक सरकारी सर्वे उपलब्ध नहीं है। ऐसे में रिटेल कंजम्प्शन सर्वे से मिलने वाला डेटा नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, निवेशकों और कंपनियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इसके आधार पर मांग, महंगाई, खपत और उपभोक्ता रुझानों का अधिक सटीक विश्लेषण किया जा सकेगा।
यह सर्वे सरकार की योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में भी मदद करेगा। यदि किसी क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की खपत कम या ज्यादा पाई जाती है, तो उसके अनुसार आपूर्ति, वितरण और कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ताओं की बदलती पसंद को समझकर उद्योग और कारोबार जगत भी अपनी रणनीतियों में सुधार कर सकेंगे।हालांकि, सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सर्वे में डेटा किस तरीके से जुटाया जाएगा और कितने परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि यह सर्वे देशभर के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को कवर करेगा, ताकि उपभोक्ता व्यवहार की व्यापक और संतुलित तस्वीर सामने आ सके।अगर यह सर्वे शुरू होता है, तो यह भारत के रिटेल बाजार को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इससे सरकार के पास पहली बार लोगों की खरीदारी से जुड़ा विस्तृत और विश्वसनीय डेटाबेस होगा, जो भविष्य की आर्थिक नीतियों, बाजार विश्लेषण और उपभोक्ता हितों से जुड़े फैसलों को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।