Knews Desk-बिहार में घरेलू एलपीजी (LPG) गैस की संभावित कमी और सप्लाई से जुड़ी परेशानियों के बीच राज्य सरकार ने एक अहम और अनोखा कदम उठाया है। अब राज्य के जन वितरण प्रणाली (PDS) यानी राशन दुकानों के जरिए लोगों को खाना पकाने के लिए कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला खासकर उन गरीब और ग्रामीण परिवारों को राहत देने के लिए लिया गया है, जिन्हें गैस सिलेंडर की उपलब्धता में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
गैस संकट और बढ़ती परेशानी
हाल के समय में कई जिलों में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर असंतुलन की स्थिति देखी गई है। इस वजह से आम लोगों के साथ-साथ छोटे होटल, ढाबे, शादी-ब्याह के आयोजन और स्कूलों तक पर असर पड़ा है। कई जगह लोग मजबूरी में लकड़ी और कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग करने लगे हैं।
सूत्रों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर गैस सप्लाई और परिवहन में आए बदलावों तथा बढ़ती मांग के कारण यह स्थिति बनी है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ा है।
सरकार की नई योजना
स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने तय किया है कि अब कोकिंग कोयला (cooking coal) को राशन दुकानों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाएगा। यह व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत की जाएगी ताकि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार आसानी से ईंधन प्राप्त कर सकें।
सरकार का मानना है कि इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलने या महंगे होने की वजह से परेशान हैं। यह योजना ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है, जहाँ पहले से ही लोग लकड़ी या उपले पर निर्भर रहते हैं।
किन्हें मिलेगा फायदा
इस योजना का लाभ मुख्य रूप से राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। अनुमान के मुताबिक, राज्य के लाखों परिवार इस योजना से जुड़ सकते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी परिवार को भोजन पकाने में कठिनाई न हो और वैकल्पिक ईंधन आसानी से उपलब्ध हो।
पहले से चल रहे बदलाव
गैस संकट के कारण कई जगह पहले से ही लोग वैकल्पिक साधनों की ओर बढ़ चुके हैं। कहीं इंडक्शन स्टोव का उपयोग बढ़ा है, तो कहीं कोयला और लकड़ी की मांग अचानक काफी बढ़ गई है। कुछ इलाकों में छोटे व्यवसायों ने भी अपने किचन सिस्टम बदलने शुरू कर दिए हैं।
बिहार सरकार का यह कदम एक वैकल्पिक समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों को खाना पकाने में किसी तरह की बाधा से बचाना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना भी जरूरी होगा, ताकि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े।