KNEWS DESK- देश में बढ़ती महंगाई और गैस की किल्लत के बीच अब पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और एलपीजी (LPG) को टैक्स फ्री करने की मांग तेज हो गई है। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि ईंधन पर लगने वाले टैक्स का सीधा असर आम जनता और उद्योगों दोनों पर पड़ रहा है।
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर LPG और PNG पर टैक्स समाप्त करने की अपील की है। उनका कहना है कि मौजूदा कर ढांचा लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है।
टैक्स स्ट्रक्चर से बढ़ रहा दबाव
फिलहाल घरेलू LPG पर 5% GST लागू है, जबकि कमर्शियल LPG पर 18% GST लगाया जाता है।
दूसरी ओर PNG पर GST नहीं है, लेकिन अलग-अलग राज्यों में 3% से 14.5% तक VAT वसूला जाता है।
दिल्ली में PNG पर करीब 5% VAT लागू है, जिससे इसकी लागत और बढ़ जाती है।
पश्चिम एशिया संकट का असर
वैश्विक स्तर पर पश्चिम एशिया में जारी तनाव और युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां LPG की उपलब्धता पर दबाव बढ़ा है और लोग तेजी से PNG की ओर रुख कर रहे हैं।
PNG की मांग में जबरदस्त उछाल
राजधानी दिल्ली में PNG कनेक्शन की मांग तेजी से बढ़ी है। फरवरी 2026: रोजाना लगभग 686 नए कनेक्शन मार्च 2026: बढ़कर करीब 2000 कनेक्शन प्रतिदिन। इसके मुकाबले दिल्ली में पहले से ही करीब 56 लाख LPG घरेलू कनेक्शन मौजूद हैं, लेकिन अब उपभोक्ता विकल्प के तौर पर PNG को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं।
सरकार से क्या है मुख्य मांग?
CTI ने सरकार से दो प्रमुख मांगें रखी हैं: LPG पर GST को पूरी तरह समाप्त किया जाए। PNG पर लगने वाला VAT खत्म किया जाए। संगठन का मानना है कि इससे ऊर्जा लागत में कमी आएगी और आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी।
अगर टैक्स हटे तो क्या होगा फायदा?
अगर सरकार इन मांगों को स्वीकार करती है, तो इसके कई सकारात्मक असर देखने को मिल सकते हैं। गैस की कीमतों में कमी, घरेलू बजट पर कम दबाव, व्यापार और उद्योग की लागत में गिरावट, ऊर्जा के सस्ते विकल्प उपलब्ध होना बढ़ती महंगाई और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच LPG और PNG पर टैक्स हटाने की मांग एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, तो यह आम जनता और उद्योग जगत दोनों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।