KNEWS DESK – दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत दिल्ली सरकार की 28 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
इन परियोजनाओं की कुल लागत करीब 1,647 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से अपने संसाधनों से पूंजीगत निवेश बढ़ाने के प्रयासों को देखते हुए केंद्र ने 756 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन (इंसेंटिव) भी स्वीकृत किया है।
दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई रफ्तार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह मंजूरी राजधानी के विकास के लिए एक अहम कदम है। इससे दिल्ली में सड़क, परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
उन्होंने बताया कि एसएएससीआई योजना के तहत मंजूर परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो से जुड़ी योजनाएं, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और अन्य सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं।
28 परियोजनाओं को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने शुरुआत से ही दिल्ली की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को इस योजना में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार से लगातार आग्रह किया था। इसके बाद 9 जुलाई 2026 को दिल्ली सरकार की सभी 28 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई।
उन्होंने कहा कि यह मंजूरी केंद्र सरकार के दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं, वित्तीय अनुशासन और परियोजनाओं को लागू करने की क्षमता पर भरोसे को दर्शाती है।
पीएम मोदी के विकसित भारत विजन का हिस्सा
रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार का यह सहयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सहयोग का भी जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र लगातार राज्यों में आधारभूत संरचना मजबूत करने और पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को मिली यह मंजूरी और अतिरिक्त राशि इस बात का संकेत है कि बेहतर योजना, पारदर्शी व्यवस्था और मजबूत वित्तीय प्रबंधन के साथ काम करने वाली सरकारों को केंद्र का पूरा सहयोग मिलता है।