2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी MDR चार्ज लागू करने की तारीख को NPCI ने फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। 15 अक्टूबर 2026 से लागू होने वाला यह शुल्क अब दिवाली तक टाल दिया गया है। नई तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
Knews Desk-UPI पेमेंट को लेकर व्यापारियों और कारोबारियों को फिलहाल राहत मिली है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर MDR चार्ज लगाने के फैसले को दिवाली 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। पहले यह शुल्क 15 अक्टूबर से लागू होना था।
त्योहारी सीजन में खरीदारी बढ़ने के मद्देनजर कारोबारियों की ओर से इस शुल्क को टालने की मांग की जा रही थी। व्यापारियों का कहना था कि त्योहारों के दौरान डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त लागत का असर उनके कारोबार पर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल शुल्क लागू करने की तारीख आगे बढ़ाई गई है।
NPCI के इस फैसले से त्योहारों के दौरान यूपीआई भुगतान की व्यवस्था पर तत्काल अतिरिक्त शुल्क का असर नहीं पड़ेगा। दिवाली तक 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित MDR चार्ज लागू नहीं होगा। हालांकि, इसे दोबारा कब से लागू किया जाएगा, इस बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख सामने नहीं आई है।
जनवरी 2027 से लागू होने की भी चर्चा
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि MDR चार्ज को जनवरी 2027 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, शुल्क लागू करने का फैसला दिवाली तक टाल दिया गया है।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 फीसदी या अधिकतम 300 रुपये तक का MDR चार्ज लगाए जाने की बात कही गई है। पर्सन-टू-पर्सन यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान को इससे बाहर रखा गया है।
यह शुल्क ग्राहकों के बजाय मर्चेंट यानी दुकानदारों को देना होगा। हालांकि, कारोबारियों पर बढ़ने वाली लागत का असर भविष्य में छूट, डिस्काउंट या अन्य ऑफर्स में बदलाव के रूप में ग्राहकों तक पहुंच सकता है। फिलहाल दिवाली तक इस शुल्क को टालने से कारोबारियों को राहत मिली है।