देहरादून। बीते कुछ दिनो से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के आंदोलन के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने के बाद प्रदेश भर में काफी हंगामा हुआ और बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ धरने देकर आक्रोश व्यक्त किये।जिसके बाद बेरोजगार संघ के सदस्यों ने शुक्रवार को देहरादून स्थित सचिवालय परिसर में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की।
संघ के सदस्यों के द्वारा अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अपने मुद्दों से अवगत कराया गया। वही अपर मुख्य सचिव ने कहा कि बेरोजगार संघ द्वारा रखे गये मुद्दे से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा।
उनके द्वारा युवाओं से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को सरकार के सम्मुख रखने की बात कही गयी। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि बिल्कुल निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाए।
अपने इसी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। गत दिवस राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओ में भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपायुद्व अध्यादेश 2023 के प्रख्यापन हेतु मा0 मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।
उनका कहना है कि राज्य के नौजवान युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ही सरकार इतना सख्त कानून लागू करने जा रहा है।
युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिले देश में इतना सख्त नकल विरोधी कानून किसी और राज्य में नही है।
अपर सचिव नेेेे कहां है कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से संबंधित शिकायतों पर निष्पक्ष जांच हुई है। और इसी जांच के फलस्वरूप कई दोषी सलाखो के पीछे भी पहुंचे है।
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