देहरादून। प्रदेश में समय-समय पर ऊर्जा संकट की बात निकलकर सामने आती रही है। सरकार भी राज्य बिजली आपूर्ति के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। दूसरे राज्यों से बिजली आपूर्ति के लिए ऊर्जा निगम हर महीने बाजार से खरीदी जाने वाली महंगी बिजली का भार तत्काल उपभोक्ताओं पर डाले जाने का प्रस्ताव खारिज हो गया है।
जानकारी के मुताबिक विद्युत नियामक आयोग मे सुनवाई मे उद्योग की तमाम बड़ी हस्तियों ने यूपीसीएल के प्रस्ताव का तीखा विरोध किया था। यूपीसीएल हर तीन महीने मे तय होने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्ट को हर महीने तय करने की मांग की थी।
हर महिने बाजार से खरीदी जाने वाली अतिरिक्त बिजली का भार हर महीने उपभोक्ताओं पर डालने का प्रस्ताव आयोग को भेजा था। जिसके बाद इस प्रस्ताव पर मंगलवार को विद्युत नियामक आयोग मे सुनवाई हुई थी।
प्रस्ताव आने के बाद जमकर यूपीसीएल के इस प्रस्ताव का विरोध हुआ जिसके बाद आयोग ने इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया।
आयोग के तकनीकी सदस्य एम के जैन ने बताया कि अब आयोग अपने स्तर पर डाफट जारी करेगा। जिसमे आम जनता के साथ तमाम लोगों से सुझाव आमंत्रित किये जाएगे। जिसके बाद सभी पक्षों को सुना जाएगा और अगला आदेश जारी किया जाएगा।
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