उत्तराखंड: अवैध मदरसों पर भारी सियासत जारी !

उत्तराखंड- उत्तराखंड में धामी सरकार की अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। बता दें कि बीते कुछ रोज पहले भी तहसील प्रशासन और मदरसा बोर्ड सहित तमाम विभागों की संयुक्त टीम द्वारा क्षेत्र में बिना पंजीकरण और अन्य खामियों के चलते नौ मदरसों को सील किया था। एसडीएम विकासनगर की अगुवाई में मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग और एमडीडीए सहित अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने सहसपुर के ढाकी, रामगढ़, बैरागी वाला, टिमली और लखनवला आदि क्षेत्रों में बिना किसी मान्यता के संचालित किए जा रहे दस मदरसों को सील कर दिया। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के मुताबिक अब तक अवैध रूप से संचालित 19 मदरसो के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा चुकी है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। इस कार्यवाही के समय को लेकर राजनीति गरमा गई है। मदरसों के वेरिफिकेशन किए जाने के मुख्यमंत्री धामी के निर्देश के बाद पुलिस ने अपनी तैयारी कर ली है। जिला स्तर पर समिति बनाई गई है। साथ ही प्रदेशभर में मदरसों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। इसके साथ ही मदरसों में अवैध फंडिंग की भी जांच कराई जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं।आपको बता दे इससे पहले भी धामी सरकार अवैध मदरसों के साथ अवैध मजारो भी अपना कड़ा रुख अपना चुकी है।

 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर के बाद उधम सिंह नगर में भी प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए खटीमा के 4 मदरसों को सील कर दिया जबकि पांच मदरसों को नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा  हुआ है। प्रशासन और पुलिस बल की दो टीमों ने   मंगलवार को  खटीमा के इस्लाम नगर, कंचन पुरी, लोहिया हेड,गोंटिया,भगचुरी,चारू बेटा में चल रहे मदरसों की जांच की इस दौरान प्रशासन ने अवैध रूप से चल रहे चार मदरसों को सील कर दिया जबकि 5 मदरसों को  नोटिस जारी किया है।यह मदरसे धार्मिक स्थलों में संचालित  मिले। एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को चिन्हित कर आसपास के शैक्षिक संस्थानों में भेजने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं साथ ही धामी सरकार ने अवैध मदरसों ओर अवैध अतिक्रमण को लेकर बड़ी मुहीम चलने की बात की है।

वही हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई अवैध मजार भी हटाई जाएगी।  उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मजार पर 10 दिन का नोटिस चस्पा कर दिया है। अवैध मदरसों के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार कानून के दायरे में काम नहीं कर रहीं है. हिंदू मुस्लिम पर काम कर रहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है सरकार का यदि ऐसा ही रवैया रहा तो वह कोर्ट जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे