1.27 करोड़ वोटरों के नाम हटाने के दावे पर ओवैसी ने मांगा जवाब, चुनाव आयोग से सार्वजनिक करने को कहा पूरा रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के दावे पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से हटाए गए मतदाताओं के नाम और उन्हें हटाने की वजह सार्वजनिक करने की मांग की है।

Knews Desk – उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को लेकर सियासी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम किस आधार पर हटाए गए हैं और इसका आंकड़ा कहां से आया है।

12 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के आंकड़े को लेकर जानकारी मांगी। ओवैसी ने कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, तो निर्वाचन आयोग को इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

हटाए गए नामों का पूरा ब्योरा मांग रहे ओवैसी

ओवैसी ने सवाल किया कि हटाए गए मतदाताओं में कितने लोग गैर-भारतीय नागरिक थे और कितने लोगों को घुसपैठिया बताया गया था। उन्होंने निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देशभर की मतदाता सूचियों से कुल 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं।

उनके मुताबिक, हटाए गए नामों में करीब 46 लाख मृत मतदाता, 25 लाख दोहरे नाम, 1.3 करोड़ दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाता और 87.19 लाख अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। ओवैसी ने आयोग से इन सभी श्रेणियों के आंकड़े और नाम हटाए जाने के कारणों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की है।

‘मुख्यमंत्री ने 1.27 करोड़ का आंकड़ा कैसे निकाला?’

ओवैसी ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा किस आधार पर निकाला है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से हटाए गए नामों की सूची उपलब्ध कराने की मांग की।

AIMIM प्रमुख ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून और उन्हें दी गई कानूनी छूट का भी विरोध किया। उनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया में सरकार को अनुचित लाभ मिलता है।

ओवैसी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिकता पंजी यानी NRC लागू करने का जरिया बन सकती है।

उन्होंने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून और उन्हें मिली कानूनी छूट का भी विरोध किया। ओवैसी के मुताबिक, चयन प्रक्रिया में सरकार को ज्यादा अधिकार मिलने से निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े होते हैं।

बिहार SIR का भी किया जिक्र

ओवैसी ने बिहार में हुए SIR का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

उन्होंने दावा किया कि बिहार की सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट में कथित तौर पर गलत तरीके से शामिल किए गए 900 नामों की सूची भी सौंपी गई थी। इसके अलावा SIR प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक और याचिका दायर किए जाने की बात कही।

ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड के तीन जिलों की 2002 की वोटर लिस्ट तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार किए हैं। पार्टी कार्यालयों के जरिए लोगों को वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी और सहायता दी जा रही है।

ओवैसी ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश में 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के दावे पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का अधिकार प्रभावित न हो।