सुप्रीम कोर्ट का हुआ डिजिटलीकरण, क्षेत्रीय भाषाओं में भी मिलेंगे फैसले

के-न्यूज़,  सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक – सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना की शुरुआत 2 जनवरी शुरू की थी। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के लगभग 34000 आदेशों को मुफ्त में वकीलों, कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों और आम जनता के लिए उपलब्ध कराए गए थे।भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एलान किया की गणतंत्र दिवस से इलेक्ट्रॉनिक – सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स परियोजना के तहत संविधान अनुसूची की 22 भाषाओं सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं में 1091आदेशों को मुफ्त में डाउनलोड लिया जा सकेगा।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत में कहा कि ई -एससीआर में अभी तक 39 हजार आदेश अपलोड है, जिनमे 1091 आदेश क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। जिसमे 52 तमिल भाषा में, 29 मलयालम, 28 तेलगू, 21 उड़िया, 17 कन्नड़, 14 मराठी, पंजाबी व असमिया में चार – चार, नेपाली व उर्दू में तीन – तीन और खासी व गारो भाषा में एक – एक आदेश उपलब्ध है।

शीर्ष अदालत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा था, कि  सुप्रीम कोर्ट ने एनआईसी, पुणे की मदद से एक सर्च इंजन विकसित किया है, जिसमें ई-एससीआर के डेटाबेस में एक खोज तकनीक शामिल है। ई-एससीआर में खोज की सुविधा मुफ्त प्रदान करती है। और इसमें कहा गया है कि यह परियोजना एक अमूल्य संसाधन का निर्माण करेगी क्योंकि वर्ष 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से लेकर आज तक के निर्णय ई-एससीआर और डिजिटल रिपॉजिटरी पर उपलब्ध होंगे।

 

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