Knews Desk– देशभर में पेपर लीक के मामलों को लेकर जारी विवाद के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले एक दशक में देश में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं, जिनसे करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए, लेकिन अब तक किसी भी मामले में दोषियों को अंतिम सजा नहीं मिल सकी। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून मौजूद हैं, तो फिर दोषियों को सजा क्यों नहीं मिल रही?
पेपर लीक रोकने के लिए कौन-कौन से कानून हैं?
केंद्र सरकार ने Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 लागू किया है। यह कानून UPSC, SSC, NTA, RRB और IBPS जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं पर लागू होता है।
इस कानून के तहत प्रश्नपत्र लीक करना, परीक्षा का पेपर खरीदना या बेचना, सॉल्वर गैंग चलाना और परीक्षा से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाना अपराध माना गया है।
दोषी पाए जाने पर सामान्य मामलों में 3 से 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं संगठित अपराध साबित होने पर 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने भी पेपर लीक रोकने के लिए अलग-अलग कानून बनाए हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में पेपर लीक को संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल करने की दिशा में भी कदम उठाया है।
गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन सजा क्यों नहीं?
हाल के वर्षों में कई बड़े मामलों में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई की है।
NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में CBI ने दर्जनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं NEET-UG 2026 मामले में भी कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच अभी जारी है।
इसके बावजूद अब तक किसी बड़े पेपर लीक मामले में अंतिम सजा नहीं हो सकी है। यही मुद्दा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया।
कानून की सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या जांच पूरी होने में लगने वाला लंबा समय है।
भारतीय कानून के अनुसार यदि किसी गंभीर अपराध में जांच एजेंसी निर्धारित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती, तो आरोपी को डिफॉल्ट जमानत (Statutory Bail) पाने का अधिकार मिल जाता है।
पेपर लीक जैसे मामलों में डिजिटल साक्ष्य, कई राज्यों में फैली जांच, फोरेंसिक रिपोर्ट और बड़ी संख्या में गवाहों के कारण जांच में काफी समय लग जाता है। ऐसे में कई बार निर्धारित अवधि के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाती और आरोपी को कानूनी राहत मिल जाती है।
हालांकि जमानत मिलने का मतलब आरोपी का बरी होना नहीं होता। मुकदमा जारी रहता है और अदालत बाद में उपलब्ध सबूतों के आधार पर फैसला सुनाती है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या बदलेगा?
पेपर लीक के मामलों में लगातार बढ़ते विरोध और छात्रों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इन अदालतों का उद्देश्य मामलों की सुनवाई तेज करना और दोषियों को जल्द सजा दिलाना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सामान्य न्यायिक प्रक्रिया लागू होगी, लेकिन सुनवाई को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि मामलों का निपटारा अपेक्षाकृत कम समय में हो सके।
क्या कानून में बदलाव की जरूरत है?
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सख्त सजा का प्रावधान पर्याप्त नहीं है। यदि जांच समय पर पूरी नहीं होती और मुकदमों का निपटारा वर्षों तक लंबित रहता है, तो कानून का असर कमजोर पड़ जाता है।
इसी वजह से अब यह बहस तेज हो गई है कि पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों की जांच और सुनवाई के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे दोषियों को समयबद्ध तरीके से सजा मिल सके और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे।