पश्चिम बंगाल में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की फीस होगी माफ, 2027 से उम्र सीमा में 2 साल की छूट

KNEWS DESK- पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ ही 2027 से भर्ती परीक्षाओं की अधिकतम उम्र सीमा में दो साल की छूट देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इन फैसलों की घोषणा की है।

सरकार के मुताबिक, भर्ती परीक्षाओं की आवेदन फीस माफ करने का फैसला भाजपा के चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र’ में शामिल था। इसे उचित समय पर लागू किया जाएगा। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन करते हैं और हर बार फीस जमा करनी पड़ती है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अधिकतम उम्र सीमा को लेकर भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। 2027 से अभ्यर्थियों को मौजूदा अधिकतम एज लिमिट में दो साल की छूट देने की व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे ऐसे उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जो वर्तमान उम्र सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पाते हैं।

सरकार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता देने की भी तैयारी कर रही है। इसके लिए ‘भरोसा’ योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत स्नातक और गैर-स्नातक युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कम से कम पांच साल तक आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। सरकार की ओर से योजना की तैयारियां चल रही हैं और इसकी विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। छात्राओं के लिए भी सरकार ने ‘भगिनी निवेदिता’ योजना की घोषणा की है। यह योजना जनवरी 2027 से शुरू की जाएगी। इसके तहत बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं को तीन साल में कुल 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

सरकार ने अगले पांच साल में अलग-अलग सरकारी विभागों में प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए एक लाख नियुक्तियां करने का लक्ष्य भी रखा है। इसमें पुलिस और शिक्षा विभाग समेत कई विभागों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने पर भी सरकार काम करेगी।इन घोषणाओं के जरिए सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों और उच्च शिक्षा हासिल करने वाली छात्राओं के लिए राहत देने वाली कई योजनाओं का खाका सामने रखा है।

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