हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दिया है, लेकिन योगी सरकार प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। ऐसे में चुनाव विधानसभा के बाद तक टलने की संभावना जताई जा रही है।
Knews Desk – उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर कानूनी और राजनीतिक पेच फंसता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके जरिए ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी बताई जा रही है। साथ ही पंचायत चुनाव के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी पांच महीने बढ़ाया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने को कहा था
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 14 अक्टूबर 2026 को जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
अदालत ने कहा था कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएं, जिसमें OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जांच जारी रख सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का इंतजार चुनाव प्रक्रिया रोकने का आधार नहीं बन सकता।
सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है। मौजूदा व्यवस्था के तहत विशेष परिस्थितियों या जनहित में ग्राम पंचायत का चुनाव कराना संभव नहीं होने पर प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त की जा सकती है।
अब सरकार इसी व्यवस्था में बदलाव कर प्रशासकों की अवधि आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने की संभावना जताई जा रही है, यानी विधानसभा चुनाव के बाद तक चुनाव जाने की स्थिति बन सकती है।
क्या अध्यादेश हाईकोर्ट के आदेश को रोक सकता है?
यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है। सिर्फ अध्यादेश जारी कर देने से हाईकोर्ट का आदेश अपने आप खत्म नहीं होगा। 14 अक्टूबर के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के नाम पर चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते और तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया था।
ऐसे में अगर सरकार अध्यादेश के जरिए चुनाव टालती है तो उसके खिलाफ अदालत में चुनौती दी जा सकती है। जब तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगती, उसका पालन करना जरूरी रहेगा।
हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में धारा 12(3-क) को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था। अदालत ने प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था को स्वीकार किया था, लेकिन यह भी स्पष्ट किया था कि प्रशासक की व्यवस्था निर्वाचित पंचायत का अनिश्चितकालीन विकल्प नहीं हो सकती।
चुनाव में देरी की वजह क्या बताई गई?
उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था और चुनी गई ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो गया। करीब 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया।
सरकार ने समय पर चुनाव नहीं करा पाने के पीछे पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़ी तैयारियों में देरी को वजह बताया। OBC आरक्षण का अध्ययन करने के लिए 18 मई 2026 को समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी।
6 नवंबर तक आयोग 52 जिलों का दौरा कर चुका था। बाकी जिलों का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने में करीब तीन महीने और लगने की संभावना जताई गई थी।
मई 2026 में जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, निवर्तमान प्रधान प्रशासक के तौर पर ग्राम पंचायत के रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी सेवाओं को जारी रख सकते हैं। हालांकि, उन्हें नीतिगत फैसले लेने की छूट नहीं दी गई है।
किसी जरूरी या असाधारण परिस्थिति में नीतिगत फैसला लेना हो तो प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के सामने रखा जा सकता है। अंतिम मंजूरी जिलाधिकारी के स्तर से होगी।
पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच क्या है राजनीतिक कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव से पहले बेहद अहम माना जाता है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव गांवों में राजनीतिक दलों की संगठनात्मक ताकत और स्थानीय पकड़ का बड़ा परीक्षण माने जाते हैं।
एक साथ चुनाव कराने पर प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती भी होगी, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों, पुलिस बल और प्रशासनिक संसाधनों की जरूरत होगी। इसी दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू होनी हैं।
ऐसे में अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद तक टलते हैं तो सरकार को प्रशासनिक स्तर पर दोनों चुनावों की तैयारियों को अलग-अलग समय पर संभालने का मौका मिल सकता है। हालांकि, पंचायत चुनाव टालने का अंतिम फैसला अध्यादेश और उसके बाद की कानूनी स्थिति पर निर्भर करेगा।
18 नवंबर को कैबिनेट में अध्यादेश को मंजूरी मिलती है या नहीं, यह इस पूरे मामले का अगला अहम पड़ाव होगा। इसके बाद यह भी महत्वपूर्ण होगा कि अध्यादेश को लेकर हाईकोर्ट में कोई चुनौती आती है या नहीं और अदालत तीन महीने में चुनाव कराने के अपने आदेश के संदर्भ में क्या रुख अपनाती है।
फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सरकार अध्यादेश के जरिए प्रशासकों की अवधि बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि हाईकोर्ट पहले ही चुनाव कराने की समयसीमा तय कर चुका है।