याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले दर्ज हुआ था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस से ATR मांगी, अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
Knews Desk – कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट यानी ATR मांगी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में उस समय शामिल किया गया था, जब उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।
कोर्ट ने पुलिस से मांगी ATR
राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विनोद जोशी ने दिल्ली पुलिस से मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा।
इससे पहले स्पेशल जज विशाल गोगने ने FIR दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वह आदेश उचित कारणों के बिना पारित किया गया था। इसके बाद मामला दोबारा ACJM कोर्ट भेजा गया और निर्देश दिया गया कि सभी पक्षों को सुनने, मामले की जांच करने और संबंधित पुलिस अधिकारी को सुनने के बाद स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाए।
यह शिकायत विकास त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने दाखिल की है। शिकायत में कहा गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र की वोटर लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी।
याचिकाकर्ता का दावा है कि सोनिया गांधी का नाम 1982 में वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था और 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया और इसी आधार पर सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई।
पहले FIR की मांग पर नहीं हुई थी कार्रवाई
ACJM कोर्ट ने पहले कहा था कि सोनिया गांधी के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करके वह चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि केवल स्पष्ट तौर पर लगाए गए आरोप पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि धोखाधड़ी या जालसाजी के कानूनी तत्वों को स्थापित करने के लिए जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए।
कोर्ट के मुताबिक, याचिकाकर्ता इलेक्टोरल रोल के उस हिस्से पर निर्भर कर रहा था, जो कथित तौर पर 1980 के बिना प्रमाणित चुनावी रिकॉर्ड की फोटोकॉपी थी।
अपील के दौरान सेशंस कोर्ट ने कहा था कि BNSS की धारा 175(3) के तहत FIR दर्ज करने की अर्जी पर विचार करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है। रिविजनल कोर्ट ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह लेकर ऐसा काम नहीं कर सकता। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ATR मांगी है और मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी।