महाराष्ट्र में 14,567 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश का मामला, जांच में सिर्फ 74 मतदाता मिले मृत

भुसावल विधानसभा क्षेत्र में 183 लोगों ने फॉर्म-7 के जरिए 14,567 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की थी। चुनाव अधिकारियों की जांच में केवल 74 मतदाता मृत पाए गए, जबकि बाकी नाम मतदाता सूची में बरकरार रखे गए।

Knews Desk – महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाने की कोशिश का मामला सामने आया है। जलगांव जिले के भुसावल विधानसभा क्षेत्र में 14,567 मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे। हालांकि, चुनाव अधिकारियों की जांच में इनमें से केवल 74 मतदाता मृत पाए गए। बाकी मतदाताओं के नाम हटाने की मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

जानकारी के मुताबिक, भुसावल विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के पास है और यहां से राज्य सरकार में मंत्री संजय सावकारे विधायक हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र में हजारों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए एक साथ आपत्तियां आने के बाद मामला चर्चा में आ गया। कांग्रेस ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गड़बड़ी की आशंका जताई और जांच की मांग की।

183 आवेदकों ने 14,567 नाम हटाने की मांग की

चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, भुसावल विधानसभा क्षेत्र में 183 लोगों ने फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने की मांग की थी। इन आवेदनों में कुल 14,567 मतदाताओं के नाम शामिल थे। आवेदन डाक के जरिए चुनाव कार्यालय पहुंचे थे।

इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाने की मांग सामने आने के बाद कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उन्होंने प्रशासन से शिकायत कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की।

21 आवेदकों ने 2,532 आपत्तियां वापस लीं

मामले की जांच के दौरान 21 आवेदकों ने अपनी ओर से दाखिल 2,532 आपत्तियां वापस लेने के लिए लिखित आवेदन दिया। इतनी बड़ी संख्या में आपत्तियां वापस लिए जाने के बाद आवेदन दाखिल करने के उद्देश्य पर भी सवाल उठने लगे।

चुनाव प्रशासन ने बाकी आवेदकों को नोटिस जारी किए। 5 नवंबर को अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित कर संबंधित लोगों से अपनी शिकायतों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा गया।

घर-घर जाकर हुई जांच, केवल 74 मतदाता मिले मृत

प्रशासन ने बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO को सभी आपत्तियों की जमीनी जांच करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने संबंधित मतदाताओं के पते पर जाकर जानकारी जुटाई और आवेदन में दिए गए कारणों की पुष्टि की।

जांच में केवल 74 मतदाता मृत पाए गए। उनके नाम हटाने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया शुरू की गई। बाकी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बरकरार रखे गए और उनके खिलाफ दाखिल आपत्तियां खारिज कर दी गईं।

17 नवंबर को उपविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है। प्रशासन ने गलत मंशा से आवेदन दाखिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।

कांग्रेस ने लगाया फर्जी तरीके से आवेदन दाखिल करने का आरोप

कांग्रेस के स्थानीय बूथ लेवल एजेंट मुनव्वर खान ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के नाम पर आवेदन दाखिल किए गए, जबकि संबंधित लोगों ने ऐसी कोई आपत्ति दर्ज कराने से इनकार किया। कांग्रेस ने आशंका जताई कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाने के लिए सुनियोजित तरीके से आवेदन किए गए हो सकते हैं।

वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने इस मामले में स्वतंत्र जांच कराने, FIR दर्ज करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि केवल आवेदन खारिज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि इतने बड़े पैमाने पर आपत्तियां दाखिल करने के पीछे कौन था और किस उद्देश्य से यह प्रक्रिया अपनाई गई।

फॉर्म-7 के नियमों को लेकर भी उठे सवाल

मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने या नाम दर्ज होने पर आपत्ति जताने के लिए चुनाव आयोग की ओर से फॉर्म-7 निर्धारित किया गया है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, दावा-आपत्ति अवधि में एक व्यक्ति अधिकतम 10 फॉर्म-7 दाखिल कर सकता है।

भुसावल में आवेदन डाक के माध्यम से पहुंचने के कारण शुरुआत में आवेदकों और आवेदन की संख्या का मिलान तत्काल नहीं हो सका। बाद में सभी आवेदन एकत्र होने पर उनकी जांच की गई और नियमों के अनुसार उनका निपटारा किया गया।

राजनीतिक विवाद में बदला मामला

भुसावल में 14,567 मतदाताओं के नाम हटाने की मांग और जांच में केवल 74 नाम सही पाए जाने का मामला अब राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। बीजेपी विधायक और मंत्री संजय सावकारे के क्षेत्र में हुए इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

प्रशासन ने जांच पूरी कर आपत्तियों का निपटारा करने का दावा किया है, लेकिन कांग्रेस की मांग है कि आवेदन दाखिल करने वालों की भूमिका और कथित फर्जीवाड़े की भी जांच की जाए। अब इस मामले में प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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