KNEWS DESK… महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है. निशाना साधते हुए कहा कि हम नैतिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करते हैं.
दरअसल, केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने पार्टी की तरफ से प्रेस काॅन्फ्रेस करते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधान 2024 में लागू नहीं होगें भाजपा को महिलाओं के कल्याण में कोई दिलचस्पी नहीं है. आतिशी ने दावा करते हुए कहा कि यह महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि महिलाओं को मूर्ख बनाने वाला बिल है.
जानकारी के लिए बता दें कि आज यानी 19 सितम्बर को सरकार की तरफ से केंद्रीय कानूनमंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई यानी 33 फीसदी आरक्षण प्रदान करने से सम्बिधिंत नारीशक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश किया है. जिसपर आतिशी ने आगे कहा हमारी मांग महिला आरक्षण विधेयक से परिसीमन, जनगणना के प्रवाधानों को हटाने और 2024 को लोकसभा चुनाव में आरक्षण क्रियान्वित करने की है. उन्होंने कहा कि परिसीमन और जनगणना के प्रावधानों को क्यों शामिल किया गया है? इसका मतलब है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जनगणना होने में कम से कम एक साल का समय लगता है. इसके बाद परिसीमन प्रक्रिया शुरू होगी. एमसीडी में परिसीमन करने में 6 महीने लगते हैं तो पूर देश में एक से दो साल लग जाएंगे.
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राघव चड्डा ने कहा
आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बिल को लेकर कई सवाल किए. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ” विधेयक के क्लॉज 5 के मुताबिक, परिसीमन और जनगणना के बाद ही इसका क्रियान्यवयन होगा.
महिला आरक्षण लाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे….
As per Clause 5 of the #WomenReservationBill, the reservation will kick in only AFTER a delimitation exercise and a fresh census – post the Constitution (One Hundred and Twenty Eighth Amendment) Act, 2023.
Does this imply:
1⃣ No… pic.twitter.com/B7diAtif9n
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 19, 2023
1. साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई आरक्षण नहीं
2. देश और महिला को जनगणना और परिसीमन का इंतजार करना होगा
3. इस विधेयक को क्रियान्वित करने के फ्रेम के बिना ही तैयार किया गया है.
आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि हम बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को तत्काल लागू करने की मांग करते हैं.
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