Knews Desk – मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास बनी एक मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ गया है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी MMRDA ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए इसे हटाने का निर्देश दिया है। मस्जिद के गेट पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। प्राधिकरण ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी MIAL को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और आदेश का पालन नहीं होने पर कानूनी कदम उठाने की चेतावनी दी है।
एयरपोर्ट के T2 के पास है मस्जिद
यह मस्जिद मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 के पास अराइवल गेट और टैक्सी पार्किंग क्षेत्र के नजदीक स्थित है। MMRDA के नोटिस में इसे अवैध निर्माण बताया गया है। फिलहाल मौके पर तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मस्जिद के गेट पर नोटिस लगा दिया गया है।
MMRDA के मुताबिक, अशबुल जन्नत एयरपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जमा किए गए दस्तावेज पर्याप्त नहीं पाए गए। इसी आधार पर प्राधिकरण ने MIAL को मस्जिद हटाने का निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगर MIAL ने कार्रवाई नहीं की तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
किरीट सोमैया लंबे समय से कर रहे विरोध
बीजेपी नेता किरीट सोमैया लंबे समय से इस मस्जिद का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि करीब 5 हजार वर्ग फुट सरकारी जमीन पर बिना अनुमति मस्जिद का निर्माण किया गया। उन्होंने इसे संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र बताते हुए मस्जिद हटाने और निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है।
सोमैया का दावा है कि 2014 से पहले यहां कोई निर्माण नहीं था और बाद में टिन-शेड का ढांचा खड़ा कर जमीन पर कब्जा किया गया। उनका कहना है कि मस्जिद को एक सप्ताह के भीतर हटाया जा सकता है।
मस्जिद पक्ष ने आरोपों को बताया गलत
वहीं मस्जिद पक्ष ने इन आरोपों का विरोध किया है। उसका कहना है कि निर्माण के लिए अनुमति ली गई थी और उस समय GVK तथा एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी जानकारी थी। मस्जिद पक्ष ने 2015 के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि उसमें प्रार्थना स्थल का उल्लेख किया गया था।
AIMIM नेता वारिस पठान ने भी किरीट सोमैया के विरोध पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सोमैया के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की और कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है।
MMRDA के आदेश के बाद मस्जिद हटाने की कार्रवाई की जिम्मेदारी MIAL पर है। फिलहाल कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने इसे मुसलमानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जबकि सरकार का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसके पीछे कोई भी हो।