KNEWS DESK- गाजियाबाद की MP-MLA कोर्ट ने 17 नवंबर को अदालत में पेश नहीं होने पर नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। आजाद के मुताबिक, वह उस दिन महाराष्ट्र में संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे।
2018 के मारपीट मामले में हुई कार्रवाई
यह मामला वर्ष 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और मारपीट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह में हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज, मारपीट और धमकी दी थी। इससे पहले अक्टूबर 2026 में गैर-जमानती वारंट और संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की बात भी सामने आई थी।
वकील ने दाखिल किया था प्रार्थनापत्र
चंद्रशेखर आजाद के अधिवक्ता चांद आलम ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर अगली तारीख पर पेश होने की अनुमति मांगी थी। इसके बावजूद अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। अब मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।
चंद्रशेखर ने सरकार पर साधा निशाना
कुर्की के आदेश पर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि AIMIM और ASP के गठबंधन से सरकार बौखला गई है और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को वह पहले से तय संसदीय कार्यसमिति की बैठक के लिए महाराष्ट्र में थे और उनके वकील ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र भी दिया था।
AIMIM-ASP ने बनाया गठबंधन
दरअसल, 12 नवंबर को असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ नाम से गठबंधन का ऐलान किया था। ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बताया है। मोर्चा दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं को एकजुट करने के साथ शिक्षा, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता देने की बात कह रहा है।