KNEWS DESK- पीलीभीत की वोटर लिस्ट में कथित अनियमितताओं के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दो निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (EROs) हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नियुक्ति विभाग की ओर से की गई है।
निलंबित किए गए हेमंत कुमार चौधरी और मयंक गोस्वामी पीलीभीत में उप जिलाधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद पर तैनात रहे थे। मामले की जांच की जिम्मेदारी मुरादाबाद मंडलायुक्त को सौंपी गई है। चुनाव आयोग ने इससे पहले दोनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और उनकी चार्जशीट समीक्षा के लिए आयोग को सौंपने के निर्देश दिए थे।
चुनाव आयोग ने 31 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर दोनों EROs के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आयोग ने स्पष्ट किया था कि उसकी पूर्व मंजूरी के बिना दोनों अधिकारियों को बहाल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही दोनों अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 198 जोड़ने का निर्देश भी दिया गया था। आयोग ने यह भी कहा था कि यदि संबंधित अधिकारियों के लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर उसके निर्देश पर शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई को बंद करने पर विचार किया जाता है, तो उससे पहले अनुशासनात्मक अधिकारियों को चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा।
पीलीभीत की वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी का मामला उस समय सामने आया था, जब विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोप लगाए थे। इसके बाद मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से भी कार्रवाई की गई। इसी मामले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवाने ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को राज्यभर के मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर कंप्यूटर सहायकों की ECINET पोर्टल ID निष्क्रिय करने के निर्देश दिए थे। यह कदम पीलीभीत में लॉगिन क्रेडेंशियल्स के कथित दुरुपयोग की शिकायतों के बाद उठाया गया था।अब दो PCS अधिकारियों के निलंबन और पूरे मामले की जांच मुरादाबाद मंडलायुक्त को सौंपे जाने के बाद पीलीभीत वोटर लिस्ट मामले में प्रशासनिक कार्रवाई और तेज हो गई है।