KNEWS DESK- बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की सजा पर रोक लगाते हुए कहा कि वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोनों की अपील पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों दोषियों ने 17 साल से अधिक समय हिरासत में बिताया है और अपील में तथ्यों तथा कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर अभी सुनवाई और फैसला होना बाकी है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने सजा निलंबित करते हुए संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों पर दोनों को जमानत देने का आदेश दिया।
जमानत पाने वाले दोनों दोषी उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था और सभी को दोबारा जेल लौटने का निर्देश दिया था।
सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने लंबी हिरासत, एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी सवालों को ध्यान में रखा।
दोनों दोषियों को IPC की धारा 143, 147, 302 और 376 के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें जुर्माने के साथ कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 4 मई 2017 को 11 दोषियों की दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषियों की सजा महाराष्ट्र में सुनाई गई थी और मुकदमा भी गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। ऐसे में सजा में छूट देने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं था।