knews desk – उत्तर प्रदेश में स्थानीय पहचान और पारंपरिक विरासत को बढ़ावा देने की योगी सरकार की रणनीति अब एक नए पड़ाव पर पहुंचती दिखाई दे रही है। प्रदेश में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ यानी ODOP के जरिए जिलों के खास उत्पादों को पहचान और बाजार देने के बाद अब सरकार का फोकस स्थानीय कला और सांस्कृतिक विरासत पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ को प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके जरिए प्रदेश के अलग-अलग जिलों की विशिष्ट कला, लोकसंगीत, नृत्य और सांस्कृतिक परंपराओं को मंच देने की तैयारी है।
हर जिले की कला बनेगी उसकी पहचान
उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विविधता के लिहाज से बेहद समृद्ध राज्य है। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सदियों पुरानी लोककलाएं और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी जीवित हैं।
ब्रज की रासलीला, पूर्वांचल का बिरहा और कजरी, बुंदेलखंड का आल्हा और राई जैसी परंपराएं किसी क्षेत्र की पहचान से जुड़ी हुई हैं। इसी तरह लखनऊ, वाराणसी, आगरा और रामपुर की अपनी विशिष्ट संगीत परंपराएं हैं।

‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ के तहत इन्हीं स्थानीय विशेषताओं को सामने लाने और उन्हें व्यवस्थित पहचान देने पर जोर रहेगा।
योगी सरकार का क्या है पूरा विजन
इस पहल का उद्देश्य सिर्फ पुरानी कलाओं को संरक्षित करना नहीं है। सरकार की कोशिश है कि स्थानीय कलाकारों को नियमित मंच मिले, उनकी कला को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए और पारंपरिक कलाओं को रोजगार तथा आजीविका के अवसरों से जोड़ा जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति विभाग और संबंधित अकादमियों से स्थानीय कलाकारों को अधिक से अधिक अवसर देने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है।
कलाकारों को मिलेगा स्थानीय स्तर पर मंच
सरकार की सोच है कि कलाकारों को अपनी कला दिखाने के लिए केवल बड़े सांस्कृतिक आयोजनों पर निर्भर न रहना पड़े। सार्वजनिक स्थानों और प्रमुख स्थलों पर नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर दिया जा सकता है।

इससे स्थानीय कलाकारों को दर्शक मिलेंगे और शहर या जिले में आने वाले पर्यटकों को भी वहां की असली सांस्कृतिक पहचान देखने का मौका मिलेगा।
ODOP की सफलता से मिली नई पहल को दिशा
‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ की अवधारणा को समझने के लिए ODOP के अनुभव को देखना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ योजना शुरू की थी।

इसका उद्देश्य हर जिले के किसी खास उत्पाद को चिन्हित कर उसे प्रशिक्षण, टूलकिट, वित्तीय सहायता, ब्रांडिंग, बाजार और निर्यात से जोड़ना था।
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 110 ODOP उत्पाद चिन्हित किए गए हैं। इनमें हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य उत्पाद, लकड़ी, धातु, कांच, चमड़ा, खेल सामग्री और संगीत वाद्ययंत्र सहित कई श्रेणियां शामिल हैं।
ODOP से लाखों लोगों को मिला रोजगार
उत्तर प्रदेश सरकार के फरवरी 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, ODOP के जरिए 2018 से अब तक 3.16 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है।
सरकार के अनुसार प्रदेश का निर्यात भी 2017-18 के करीब 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा। सरकार ने बताया कि इसमें ODOP और हस्तशिल्प उत्पादों की हिस्सेदारी करीब 50 प्रतिशत तक रही।

हालांकि अलग-अलग ODOP उत्पादों के लिए अलग HSN कोड उपलब्ध नहीं होने के कारण केवल ODOP का सटीक निर्यात आंकड़ा अलग से निकालना संभव नहीं है।
कारीगरों को ट्रेनिंग और टूलकिट का भी मिला लाभ
ODOP के तहत कारीगरों को सिर्फ बाजार से जोड़ने के बजाय उनकी क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया गया।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट और टूलकिट वितरण कार्यक्रम के तहत 1,33,472 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 1,28,672 कारीगरों को टूलकिट उपलब्ध कराए गए।

मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस के तहत 7,639 कारीगरों ने प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया और 71.48 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई।
वहीं कॉमन फैसिलिटी सेंटर योजना के तहत 15 केंद्र पूरे किए जा चुके हैं और 15 अन्य केंद्रों को मंजूरी दी गई है।
ODOP के बाद ODOC से स्थानीय स्वाद को मिला मंच
स्थानीय पहचान को बढ़ावा देने की इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन’ यानी ODOC की पहल भी शुरू की।
इसके तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों के खास पारंपरिक व्यंजनों को चिन्हित किया गया। 2026 में 75 जिलों के लिए 208 व्यंजनों की सूची तैयार की गई।

सरकार का उद्देश्य इन व्यंजनों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए बाजार और पर्यटन से जोड़ना है। नई इकाइयों को वित्तीय सहायता देने और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी के लिए मदद देने की भी व्यवस्था की गई है।
अब उत्पाद और व्यंजन के बाद कला की बारी
ODOP और ODOC के बाद ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ को इसी व्यापक सोच की अगली कड़ी के रूप में देखा जा रहा है।
ODOP ने जिलों के उत्पादों को पहचान दिलाने पर जोर दिया।

ODOC ने स्थानीय खान-पान को सामने लाने की कोशिश की।
अब ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ के जरिए कला, कलाकार और सांस्कृतिक विरासत को जिले की पहचान से जोड़ने का लक्ष्य सामने है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से दुनिया तक पहुंचेगी स्थानीय कला
आज के डिजिटल दौर में किसी लोककला को लोकप्रिय बनाने के लिए मंच सिर्फ किसी शहर या जिले तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों के जरिए कलाकार अपनी कला को देश और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी युवा कलाकारों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने अपनी संस्कृति, लोकधुन और जड़ों से जुड़े रहने पर जोर दिया।
पर्यटन और रोजगार को भी मिल सकता है फायदा
‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ का असर केवल कलाकारों तक सीमित नहीं रह सकता। यदि स्थानीय कला को पर्यटन से जोड़ा जाता है तो इससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्थानीय बाजार, हस्तशिल्प, होटल, खान-पान और छोटे कारोबारों को भी फायदा मिल सकता है।

उत्तर प्रदेश में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा-ब्रज समेत कई प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पर बढ़ती पर्यटन गतिविधियों के बीच स्थानीय कला को नया मंच मिलने की संभावना भी महत्वपूर्ण है।
योगी सरकार की स्थानीय पहचान को आर्थिक ताकत देने की रणनीति
ODOP से शुरू हुआ स्थानीय उत्पादों को पहचान देने का मॉडल अब कला और संस्कृति तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। सरकार का व्यापक फोकस स्थानीय संसाधनों, प्रतिभाओं और परंपराओं को नई पहचान देकर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर है।
‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ के जरिए अगर प्रदेश के जिलों की विशिष्ट कलाओं को व्यवस्थित रूप से चिन्हित कर कलाकारों को मंच, प्रशिक्षण, डिजिटल प्रचार और बाजार उपलब्ध कराया जाता है, तो इससे यूपी की सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलने के साथ कलाकारों के लिए रोजगार के नए रास्ते भी खुल सकते हैं।

यानी ODOP ने जहां यूपी के उत्पादों को पहचान दिलाने की शुरुआत की, ODOC ने स्थानीय स्वाद को सामने लाने का काम किया और अब योगी सरकार की नजर प्रदेश की कला और संस्कृति पर है। ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट’ के जरिए यूपी की पहचान को उसके कलाकारों और उसकी लोकपरंपराओं से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी है।