ममता बनर्जी के चुनावी हलफनामे पर शुभेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, बोले- अदालत का रुख कर नामांकन रद्द कराने की मांग करेंगे

पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सियासी टकराव अब कानूनी मोर्चे तक पहुंचता दिख रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान दाखिल चुनावी हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर रहे हैं।

Knews Desk – मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने अपने चुनावी हलफनामे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाईं। उनके मुताबिक, नामांकन पत्र की जांच के दौरान कई उम्मीदवारों ने इस संबंध में आपत्तियां भी उठाई थीं, लेकिन संबंधित निर्वाचन अधिकारी ने उन आपत्तियों को खारिज करते हुए ममता बनर्जी का नामांकन मंजूर कर लिया।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान सामने आई कथित विसंगतियों पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के मामलों में कई न्यायिक फैसले मौजूद हैं।

अदालत जाने की तैयारी में शुभेंदु अधिकारी

पूर्वी मेदिनीपुर जिले के गोकुलनगर में 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वह ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर विचार कर रहे हैं और ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह अदालत का रुख कर ममता बनर्जी का नामांकन रद्द करने की अपील करेंगे। उनका कहना है कि चुनावी हलफनामे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने वाले उम्मीदवारों को लेकर न्यायिक फैसले मौजूद हैं और इसी आधार पर वह कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी कर रहे हैं।

भवानीपुर और नंदीग्राम में ममता को मिली थी हार

2026 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी आमने-सामने भी रहे। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शिकस्त दी। इसके अलावा उन्होंने नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ा और जीत हासिल की।

चुनाव में बीजेपी ने राज्य में जीत दर्ज की और टीएमसी के 15 साल के शासन का अंत हुआ। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली।

ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच लंबे समय से जारी राजनीतिक टकराव के बीच अब चुनावी हलफनामे को लेकर लगाए गए ये आरोप विवाद को एक नए कानूनी मोर्चे पर ले जा सकते हैं।