महाराष्ट्र में NCP के दोनों गुटों के संभावित विलय को लेकर जारी चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि इस बारे में अभी तक सरकार को किसी ने कोई जानकारी नहीं दी है। फडणवीस के मुताबिक, विलय का फैसला शरद पवार और सुनेत्रा पवार के स्तर पर ही हो सकता है और अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार को भी इसकी जानकारी होगी।
Knews Desk – महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के विलय की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस मुद्दे पर केवल शरद पवार और सुनेत्रा पवार ही बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इनके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को इस बारे में कुछ कहने का अधिकार नहीं है।
फडणवीस ने अजित पवार की NCP और सुनेत्रा पवार की राजनीतिक भूमिका में अंतर बताते हुए कहा कि अजित पवार जमीन से जुड़े नेता थे, जबकि सुनेत्रा पवार अभी राजनीति की बारीकियां सीख रही हैं।
विलय की चर्चाओं पर तंज कसते हुए फडणवीस ने कहा, “कब बाप मरेगा और कब बेल बंटेगा, बाप मरा नहीं और आप बेल बांटने की बात कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि अगर दोनों गुटों के विलय की कोई बात होती है तो वह सरकार तक भी आएगी। उनके मुताबिक, सरकार से पूछे बिना कोई विलय नहीं होगा और अभी तक दोनों में से किसी ने भी सरकार को इस बारे में कुछ नहीं बताया है।
मराठवाड़ा में पशुओं के लिए चारा और पानी सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा में सूखे की स्थिति को लेकर कहा कि सरकार प्रत्येक गांव से जानकारी जुटाकर पानी की उपलब्धता की मैपिंग कर रही है। किस गांव में कितना पानी उपलब्ध है और आने वाले समय में उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, इसकी योजना तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि इस बार बारिश कम हुई है, जो चिंता का विषय है। हालांकि सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के बड़े बांधों में पानी उपलब्ध होना राहत की बात है। सरकार की पहली प्राथमिकता पशुओं के लिए चारा और पीने का पानी उपलब्ध कराना है।
लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों और बॉलीवुड कलाकारों की सुरक्षा के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि मुंबई में इस गैंग का कोई प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले हुई हमले की घटनाओं में शामिल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
फडणवीस ने बताया कि गैंग का एक बड़ा गुर्गा विदेश में गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अन्य बड़े आरोपी को भी जल्द विदेश में गिरफ्तार किए जाने की तैयारी है।
उन्होंने मुंबई पुलिस की कार्यक्षमता का बचाव करते हुए कहा कि मुंबई पुलिस पहले देश में दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब पहले नंबर पर पहुंच चुकी है। उन्होंने गोलीबारी की घटना के बाद आरोपियों की पहचान करने, उनका पीछा करने और ट्रेन से उतरवाकर गिरफ्तार करने की कार्रवाई को मुंबई पुलिस की प्रोफेशनल जांच का उदाहरण बताया।
गोकुल दूध संघ विवाद पर सरकार का बचाव
गोकुल दूध संघ में सरकार की ओर से मनोनीत संचालकों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव में दो गुटों के बीच मुकाबला था। एक गुट के 13 और दूसरे गुट के 12 संचालक चुने गए थे। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 14 सदस्यों का कोरम जरूरी था।
फडणवीस के मुताबिक, अध्यक्ष पद का चुनाव तीन बार टल चुका था और पहली बार ऐसी स्थिति बनी कि किसी भी गुट के पास जरूरी कोरम नहीं था। इसी वजह से सरकार ने चार संचालकों की नियुक्ति का फैसला लिया।
उन्होंने कहा कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में नियुक्तियों को लेकर कोई कानूनी खामी नहीं बताई, लेकिन अंतिम फैसला आने तक चारों मनोनीत संचालकों के वोट अलग रखने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोकुल के मुद्दे को अनावश्यक रूप से राष्ट्रीय राजनीति का रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की एंट्री भी इस मामले में हो गई है। फडणवीस के मुताबिक, सरकार इस संस्था के साथ मजबूती से खड़ी है और कानून के मुताबिक ही आगे का फैसला होगा।
दिशा सालियान मामले पर फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी। हालांकि कोर्ट को उस रिपोर्ट में कुछ कमियां नजर आईं, जिसके बाद मामले की आगे की जांच के लिए CBI को नियुक्त किया गया।
फडणवीस ने कहा कि मुंबई पुलिस ने अब तक की जांच में सामने आए सभी तथ्य और सबूत कोर्ट के सामने रख दिए हैं। अब आगे की जांच CBI करेगी।
UCC को लेकर फडणवीस ने संविधान का हवाला दिया
यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे संविधान के बाहर का कानून बताना गलत है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर ने संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हैं और इसके साथ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत भी शामिल किए गए हैं।
फडणवीस ने संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें राज्यों को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध का उदाहरण देते हुए कहा कि संविधान में गायों और अन्य दुधारू एवं भारवाही पशुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है।
असदुद्दीन ओवैसी को लेकर फडणवीस ने कहा कि वह एक होशियार व्यक्ति हैं, लेकिन उनके और फडणवीस के विचार अलग-अलग हैं। UCC को लेकर उन्होंने फिर कहा कि संविधान में ही राज्यों को समान नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।
राहुल गांधी और कांग्रेस पर फडणवीस का निशाना
राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस दुनिया के एक खास राजनीतिक मॉडल की रणनीति के अनुसार काम कर रही है। उनके मुताबिक, इस रणनीति के तहत संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जा रही है।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद, CAG और RBI जैसी संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। फडणवीस के मुताबिक, इसका मकसद लोगों के मन में यह धारणा बनाना है कि संविधान से बनी संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं दे सकतीं और संविधान उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं है।
उन्होंने इसे अल्ट्रा-लेफ्टिस्ट व्यवस्था लाने की कोशिश बताते हुए नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों का उदाहरण दिया।
दिवाली के दौरान आग लगने की घटनाओं पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई महानगरपालिकाओं ने रॉकेट जैसे पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है और इसे स्वागत योग्य कदम बताया।
उद्धव ठाकरे के साथ काम करने के अनुभव पर फडणवीस ने कहा कि उन्होंने 2014 से 2019 तक उद्धव ठाकरे के साथ सरकार में काम किया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ काम करने का उनका अनुभव बहुत बड़ा है।
फडणवीस ने कहा कि फिलहाल वह तीन दलों की सरकार के साथ काम कर रहे हैं और यह अनुभव पहले से अलग है।