इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी से झगड़े के दौरान गुस्से में ‘मर जाओ’ या ‘जाकर मर जाओ’ कहना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि ऐसे शब्द किस परिस्थिति में और किस इरादे से कहे गए, यह देखना जरूरी है। इसी आधार पर कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में सात साल की सजा काट रहे पति को बरी कर दिया।
Knews Desk – मामला बाराबंकी का है। मृतका के भाई ने 15 सितंबर 2023 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बहन की शादी आरोपी से करीब 20 साल पहले हुई थी। दंपति की कोई संतान नहीं थी। आरोप था कि पति इसी बात को लेकर पत्नी को परेशान करता था और उसे फांसी लगाने या नदी में कूदकर जान देने के लिए कहता था।
आरोप के मुताबिक, 9 और 10 सितंबर 2023 की दरमियानी रात महिला घर में फांसी पर लटकी हुई मिली थी। इस मामले में बाराबंकी की सेशन कोर्ट ने 9 मार्च 2025 को पति को दोषी ठहराया था। उसे सात साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पति ने हाई कोर्ट में अपील की।
अपील के दौरान पति ने दलील दी कि उसकी पत्नी लंबे समय से टीबी से पीड़ित थी। वह उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन बीमारी ठीक नहीं होने के कारण वह डिप्रेशन में चली गई थी। पति ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह मृतका के करीबी रिश्तेदार थे और उनके बयानों में कई विरोधाभास थे।
पति की ओर से यह भी दलील दी गई कि आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं, सरकारी वकील ने अपील का विरोध करते हुए कहा कि गवाहों ने लगातार बताया था कि आरोपी पत्नी को संतान न होने और उसकी शारीरिक स्थिति को लेकर परेशान करता था।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जफीर अहमद ने कहा कि किसी व्यक्ति का गुस्से में ‘मर जाओ’ या ‘जाकर मर जाओ’ कहना हर स्थिति में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। अदालत को यह देखना होगा कि ये शब्द किस परिस्थिति में कहे गए, कहने वाले का व्यवहार कैसा था और क्या उसका मकसद महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना था।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुस्से में कही गई हर बात, गाली या भावनात्मक आवेश में दिए गए बयान को आपराधिक कानून के तहत उकसावा नहीं माना जा सकता। इसके लिए आरोपी की भूमिका और उसके इरादे से जुड़े सबूत जरूरी हैं।
कोर्ट ने यह भी पाया कि शादी के करीब 20 साल के दौरान गंभीर उत्पीड़न किए जाने के आरोपों के समर्थन में कोई पुरानी शिकायत, पत्र, पुलिस रिपोर्ट या मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया था। अदालत ने यह भी पाया कि मृतका के भाई ने पुलिस को उन कथित फोन कॉल के बारे में नहीं बताया था, जिनमें महिला ने मारपीट और पति की ओर से मरने के लिए कहे जाने की शिकायत की थी।
जांच अधिकारी के मुताबिक, पत्नी की मौत की पहली सूचना खुद पति ने पुलिस को दी थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ आत्महत्या और उत्पीड़न के आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह भी साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने आत्महत्या के लिए उकसाया, साजिश रची या जानबूझकर उसकी मदद की।
अदालत ने कहा कि आत्महत्या हो जाना और आत्महत्या के लिए उकसाना दो अलग-अलग बातें हैं। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए यह साबित होना चाहिए कि उसने आत्महत्या की घटना में कानूनी तौर पर जिम्मेदार भूमिका निभाई थी। इन्हीं आधारों पर हाई कोर्ट ने सात साल की सजा काट रहे पति को बरी कर दिया।