चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक तटस्थता को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया है। अब सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त या काम पर रखे गए सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी आचार संहिता की पाबंदियों के दायरे में रहेंगे।
Knews Desk – चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ ड्यूटी पर तैनात सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह के पक्ष में चुनाव प्रचार या वोट मांगने की गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन्हें अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के समर्थन के लिए करने से भी रोक दिया गया है।
पांच राज्यों के अधिकारियों को दिए निर्देश
आयोग ने एक पत्र के जरिए गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर लागू होंगे, जिन्हें सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है।
निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक पर भी रोक
निर्देशों के मुताबिक, आचार संहिता लागू रहने के दौरान संबंधित व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र या जिले के किसी चुनाव अधिकारी को आधिकारिक चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक आयोजित करने पर भी रोक रहेगी।
चुनाव आयोग ने निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लेने की चेतावनी दी है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की जानकारी देने और उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।