रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर लगी मुहर, UP कैबिनेट ने 16 प्रस्तावों को दी हरी झंडी

KNEWS DESK – उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा, छात्र कल्याण और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

कैबिनेट के फैसलों में सबसे ज्यादा चर्चा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की मेधावी छात्राओं को अब सरकार की ओर से मुफ्त स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में आने-जाने की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे आत्मनिर्भर बन सकें।

टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को मिलेगा लाभ

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए लागू किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी प्रकार के कॉलेजों में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं में से टॉप 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा। चयनित छात्राओं को सरकार की ओर से पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी दी जाएगी।

योजना में कुछ वर्गों को विशेष प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसमें दिव्यांग छात्राएं, शहीद परिवारों की बेटियां और निराश्रित परिवारों से आने वाली छात्राओं को प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे इन छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और उन्हें बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को मिली मंजूरी

कैबिनेट बैठक में राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने विंध्य-पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

इस एक्सप्रेस-वे के बनने से विंध्य और पूर्वांचल क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही इन इलाकों में व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि बेहतर परिवहन व्यवस्था से क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।

3 से 6 अगस्त तक होगा विधानसभा का मानसून सत्र

बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर भी फैसला लिया गया है। विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कानून-व्यवस्था, विकास योजनाओं और जनहित से जुड़े विषयों को लेकर बहस देखने को मिल सकती है।

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