KNEWS DESK- उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से वंचित रह गए लगभग छह लाख पात्र छात्रों को राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार करीब 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करेगी, जो अनुपूरक बजट और बचत मदों (पुनर्विनियोग) से जुटाए जाएंगे।
शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस साल लाखों छात्र योजना का लाभ नहीं ले सके। कई संस्थानों ने ऑनलाइन आवेदन को आगे नहीं बढ़ाया। कई मामलों में डाटा लॉक या फॉरवर्ड ही नहीं किया गया। अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी ने तो लॉगिन तक नहीं किया, जिससे एससी वर्ग के छात्र आवेदन आगे नहीं बढ़ा सके।
समाज कल्याण विभाग द्वारा फरवरी-मार्च में आवेदन करने वाले एससी छात्रों के लिए 17 से 30 अप्रैल तक डाटा फॉरवर्ड करने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन इस निर्देश का पालन नहीं हुआ।
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ निम्नलिखित आय वर्ग के छात्रों को मिलेगा। एससी/एसटी वर्ग के वे छात्र जिनकी परिवारिक वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक है। अन्य वर्गों के वे छात्र जिनकी वार्षिक आय ₹2 लाख तक है।
समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव लक्कु वेंकटेश्वर लू ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद अब यह प्रस्ताव राज्य कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। छात्रों के ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग के लिए नई समयसारिणी जारी की जाएगी।